नाशिक : आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गतच्या 20 लाख कोटी पॅकेजमधील दुसरा टप्पा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला. मात्र, तो शेतीत राबणाऱ्यांना रुचलेला नाही. कोरोनाच्या महाभयंकर संकटात शेतीच्या झालेल्या नुकसानीची मदत सरकारने करायला हवी होती. ती झाली नाही. त्यामुळे शेतीतील गुंतवणूक वाढवण्याबद्दल न बोलले बरे, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया शेती अन्‌ तिच्याशी निगडित उद्योग क्षेत्रातून उमटल्या आहेत. 

वीस लाख कोटींमध्ये शेतीचा हिस्सा 

जिल्हा बॅंक आर्थिक अडचणीत आल्याने शेतकऱ्यांना खरिपासाठी पीककर्ज उपलब्ध होईल की नाही, याची शाश्‍वती नाही. एवढेच नव्हे, तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून सरकारच्या आदेशाचे पालन होत असले, तरीही खासगी क्षेत्रातील बॅंका सरकारच्या आदेशाला जुमानत नाहीत, याचे चित्र राज्यात यापूर्वी पाहिले आहे. त्यामुळे सरकारचा कर्जावर भर असला तरीही ते कसे उपलब्ध होणार? असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांकडून अधोरेखित होत आहे. 

केंद्राच्या पॅकेजच्या अनुषंगाने व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रिया 

विलास शिंदे (अध्यक्ष, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी) 

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बरीच मोठी आकडेवारी जाहीर केली. मात्र त्यातून शेतकऱ्यांना फायदा मिळाला, असे म्हणता येणार नाही. एकतर सरकारने वेळकाढू धोरण स्वीकारले आहे, असे म्हणावे लागेल अन्यथा सरकार शेती हा विषय टाळत आहे, असे म्हणावे लागेल. रब्बी हंगाम आणि फलोत्पादन क्षेत्रात झालेल्या नुकसानीबद्दल सरकारने शेतकऱ्यांना आधार द्यायला हवा होता. कर्जावरील व्याज माफ करायला हवे होते. प्रत्यक्षात त्या दिशेने सरकारची पावले पडलेली दिसत नाहीत. 

उद्धव आहेर (सचिव, पोल्ट्री फार्मर्स ऍन्ड ब्रिडर्स असोसिएशन) 

कृषी उत्पादन खरेदी होताना दिसत नाही. मुळातच, बाजार समित्या बंद असल्याने शेतकऱ्यांना नाशवंत शेतमाल फेकून द्यावा लागला आहे. सोयाबीन, मका विकला जात नाही. कांद्याचे भाव कोसळत आहेत. शिवाय नियमित बॅंकिंग प्रणालीची प्रक्रिया पाहता, कृषी कर्जाचे श्रेय सरकारने घेण्याची आवश्‍यकता नाही. एवढेच नव्हे, तर शेतकऱ्यांकडे खेळते भांडवल राहावे म्हणून हातभार लावलेला नाही. अफवेने कुक्कुटपालन व्यवसायाचे नुकसान झाले. त्यातही मदत झालेली नाही. ग्राहकांनी चिकन खायला सुरवात केल्यावर सरकारची जाहिरात सुरू झाली. 

डॉ. गिरधर पाटील (शेती अभ्यासक)  

शेती हा विषय राज्याचा आहे. त्यामुळे राज्याला केंद्राकडून आर्थिक मदत झाल्यावर त्याचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू शकेल. पण सद्यःस्थितीत राज्याकडे पगाराला पैसे नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकार केंद्राकडे थकलेले पैसे मागत आहे. अशावेळी शेतीच्या नावाखाली शाब्दिक बुडबुडे फोडून काहीही होणार नाही. पॅकेजचे पैसे सरकारने एकत्रित आकडेवारीतून पुढे ठेवली आहेत. खरे म्हणजे, उभ्या आणि काढलेल्या पिकाच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई सरकारने द्यायला हवी होती. शिवाय शेतकऱ्यांकडे असलेला शेतमाल सरकारने आता हमी भावाने खरेदी करायला हवा. 

राजू देसले (आयटक-किसान सभा) 

शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांचे अपेक्षा भंग करणारे केंद्राचे पॅकेज आहे. थेट मदतीबद्दल घोर निराशा केली. शेतकऱ्यांच्या व्याजदर सवलतीचा डिंगोरा पिटला जात आहे. पण शेतकऱ्यांना खरी गरज आहे ती म्हणजे, बियाणे-खते आणि विकास सोसायट्यांमार्फत मिळणाऱ्या कर्जाची. त्यामुळे गरजवंताला केंद्राचा काडीचा हातभार लागणार नाही. 

सोयाबीन, मक्‍याचा भाव कोसळला
 
सोयाबीन अन्‌ मक्‍याचा भाव कोसळला आहे. रब्बीचा मका उपलब्ध झाला; पण तो विकण्याची व्यवस्था उपलब्ध नाही. सोयाबीनचा क्विंटलचा भाव साडेचार हजार रुपये होता. आता त्यास साडेतीन हजार रुपये मिळताहेत. मक्‍याचा क्विंटलचा भाव दोन हजारांवरून बाराशे रुपयांपर्यंत घसरला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये बाजार हस्तक्षेप योजना राबवून सोयाबीन, मक्‍याची खरेदी सरकारने करायला हवी, अशी शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी आहे. 

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक चित्र! माऊलीच्या पायाला जखमा.. पोळले तळवे.. पण बाळाला दारिद्रयाचे चटके नको!

कोरोनाच्या दणक्‍यातील नुकसान (देशातील नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज) 

- कुक्कुटपालन --- 13 हजार कोटी (महाराष्ट्रातील दोन हजार कोटी) 
- द्राक्षे --- दीड हजार कोटी 
- फलोत्पादन --- 15 हजार कोटी  

हेही वाचा > मालेगावच्या रुग्णाचा व्हॉटसऍपने लागला शोध.. समजले तेव्हा कुटुंबियांना धक्का!