नाशिक : सर्वसामान्य नाशिककरांच्या दैनंदिन गरजांसंदर्भात झालेल्या निर्णयांवर नगरविकास खाते असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नाशिकमधील शिलेदारांना तीन दिवसांनंतर जाग आली.

गंगापूर व दारणा धरणाचे पाणी नाशिककरांच्या डोळ्यांसमोरून जायकवाडीपर्यंत गेल्यानंतर नाशिककरांचे व शेतकऱ्यांचे हक्काचे पाणी थांबवा, अशी बेंबीच्या देठापासून हाक देण्यात आली, तर मंजूर झालेल्या प्रस्तावावर अंमलबजावणी करायची कशी, याची तयारी प्रशासनाकडून केली जात असताना पाणीपट्टीतील अवाजवी दरवाढ रद्द करा, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला.

शिंदे सेनेच्या ‘वरातीमागून घोडे’ दामटण्याची भूमिकाच मुळात संशय निर्माण करणारी आहे. आता प्रशासनाकडून काही प्रमाणात दरवाढ मागे घेतल्यानंतर शिंदे सेनेचा इम्पॅक्ट म्हणूनही पाठ थोपटून घेतल्यास नाशिककरांना आश्‍चर्य वाटू नये. (Jayakwadi water Shinde Sena wake up from increased water supply mindset of administration to reduce price hike Nashik)

पिण्याचे हक्काचे पाणी थांबवा

नाशिक व नगर जिल्ह्यातून जायकवाडी साठी ८.६ टीएमसी पाणीसाठा सोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार गंगापूर धरणातून ०.५ टीएमसी पाणी सोडले जात आहे.

साधारण ३० टक्के पाणी म्हणजे २.८ टीएमसी पाण्याची तुट गृहीत धरून नाशिक व नगर जिल्ह्यांतील धरणातून पाणी सोडले जात आहे.

यासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी शिवसेना जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते, भाऊलाल तांबडे, अनिल ढिकले यांनी गंगापूर धरणावर जाऊन माहिती घेतली. गंगापूर धरण अधिकारी डावरे, तसेच वरिष्ठ अधिकारी ए. सी. आमले यांना संदर्भात माहिती देण्यात आली.

दोन दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यात जोरदार पाऊस सुरू आहे. गोदावरी, तसेच इतर नदीपात्रात पावसाचे पाणी उतरलेच आहे. त्यामुळे ३० टक्के तूट धरून पाण्याचा विसर्ग होत आहे.

ती तूट पावसाच्या पाण्याने भरून निघणार आहे. त्यामुळे गंगापूर धरणातून अतिरिक्त पाण्याचा विसर्ग तातडीने थांबविण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.

घरपट्टी रद्द न झाल्यास आंदोलन

महापालिका प्रशासनाच्या वतीने नाशिककरांवर जवळपास तिप्पट पाणीपट्टी वाढ लादण्यात आली आहे. त्याशिवाय मलनिस्सारण उपभोक्ताशुल्क देखील लावण्यात आले आहे. या दोन्ही वाढीव करांना शिंदे सेनेच्या वतीने विरोध करण्यात आला.

दोन्ही प्रकारचे कर वाढणार हे प्रशासनाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. शुक्रवारी (ता. २४) स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरीदेखील मिळाली. परंतु चार दिवसांनंतर शिवसेनेच्या शिंदे सेनेला जाग आली व करवाढ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

यापूर्वी २०१८ मध्ये घरपट्टीत वाढ झाली. त्या वेळी शिवसेनेने सभागृहात तीव्र विरोध दर्शविल्यानंतर प्रशासनाने माघार घेतली. परंतु महासभेनेचा ठराव शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी न पाठविता दफ्तरी दाखल केला. या विरोधात न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे.

तो दावा प्रलंबित असताना महापालिका प्रशासनाने लोकप्रतिनिधी नियुक्त सरकार नसल्याचा फायदा उचलत तिप्पट कर आकारणी केली. देयकांचे वाटप करण्याचे काम पूर्ण केले असते, तर तूट आली नसती. नागरिकांना वेळेत देयके मिळाली नसल्याने वसुली होत नाही.

वसुली करताना थकबाकीदारांकडील जवळपास शंभर कोटी रुपयांची वसुली प्रशासन का करत नाही, असा सवाल करताना वाढीव घरपट्टीसह मलनिस्सारण उपभोक्ताशुल्क रद्द न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी दिला.