"आम्ही भारतीयांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ मध्ये भारताच्या संविधान सभेत ‘सार्वभौम लोकशाही गणराज्याचा’ संकल्प करून, संकल्प पूर्तीसाठीचा राजकीय प्रवास २६ जानेवारी १९५० च्या पहिल्या प्रजासत्ताकापासून सुरू केला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रवास नाशिक शहराच्या स्थानिक राजकारणापर्यंत उलगडून दाखविण्यासाठीचा केलेला एक संक्षिप्त स्वरूपाचा प्रयत्न."- डॉ. प्रशांत देशपांडे, राज्यशास्त्र विभागप्रमुख, एचपीटी कॉलेज, नाशिक

(journey of Nashiks local politics Nashik Political news)

भारतीय संसदीय लोकशाहीचा प्रवास साधारणतः ऐंशीव्या दशकापर्यंत समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व लोककल्याणकारी राज्याच्या मर्गाने विकसित होऊन तो नव्वदीच्या दशकात उदारीकरण, जागतिकीकरण व खासगीकरणाच्या वळणावर येऊन ठेपला.

भारतीय संघराज्यातील पक्षीय राजकारणाचा विचार करता भारतीय स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दोन दशकात भारतात बहुपक्ष पद्धती अस्तित्वात असूनदेखील काँग्रेस पक्षाचेच एकहाती राजकीय वर्चस्व दिसून येते. भारतीय राजकारणात १९७७ मध्ये पहिल्यांदाच काँग्रेस वर्चस्वाला मोठे आव्हान मिळाल्याने केंद्रात पहिले गैरकाँग्रेस सरकार सत्तेत आले.

नव्वदीच्या दशकापासून ‘मंडल विरुद्ध कमंडल’च्या पार्श्वभूमीवर भारतीय राजकारणात प्रादेशिक पक्षाचा वाढत्या राजकीय प्रभावातून ‘आघाड्यांच्या राजकारणाचे’ नवनवीन प्रयोग उदयास आले. आज भारतीय राजकारणात भारतीय जनता पक्षाच्या एकहाती राजकीय वर्चस्वातून भारताच्या राजकीय पटलावर ‘विश्वगुरुत्वाचे’ तरंग उमटताना दिसून येतात.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचार करता, महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काँग्रेसचे वर्चस्व दिसून येते. (अपवाद १९७८ ते १९८०) मात्र १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन युतीचे पहिले बिगरकाँग्रेस सरकार शिवसेना-भाजपच्या माध्यमातून सत्तेमध्ये आले.

पुढील पंधरा वर्षांत (१९९९ ते २०१४) महाराष्ट्रात आघाडीच्या माध्यमातून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरकार सत्तेवर येऊन २०१४ मधील निवडणुकीत पुन्हा युतीच्या माध्यमातून शिवसेना-भाजपचे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर आले. २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीनंतरचा महाआघाडी ते भाजप आणि बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या माध्यमातून सत्ता स्थापनेचा अनोखा प्रयोग सर्वांसाठी ताजाच आहे.

नाशिक जिल्हा राजकारणाचा संक्षिप्त स्वरूपातून विचार करता असे दिसून येते, की सुरवातीच्या काळात नाशिक जिल्हा हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात. १९९० च्या दशकापासून मात्र या जिल्ह्यातील काँग्रेस पक्षाची या जिल्ह्यावरील राजकीय पकड सैल होताना दिसून येते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेपासूनच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने नाशिक जिल्ह्याच्या विशेषतः ग्रामीण भागावर आपली राजकीय पकड मजबूत केल्याचे दिसून येते. १९९० च्या दशकापासूनच नाशिक जिल्ह्याच्या शहरी व ग्रामीण राजकारणात शिवसेनेने आपले राजकीय स्थान बळकट केले होते.

भारतीय जनता पक्षाने १९९० च्या दशकापासून युतीच्या माध्यमातून व शिवसेनेची साथ करीत नाशिक जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात आपल्या पक्षसंघटनेस विस्तृत करून जिल्ह्याच्या राजकारणात स्वतःची ताकद वाढविली होती. आज भाजपने मोदी लाटेवर स्वार होऊन जिल्ह्यातील राजकारणात ‘युतीविना’ आपले स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व सिद्ध केले आहे.

नाशिक शहर हे भूतपूर्व तीन नगरपालिका व २० खेड्यांनी मिळून बनलेले एक आधुनिक शहर आहे. नाशिक नगरपालिकेच्या स्थापनेवेळी शहराची लोकसंख्या केवळ २२ हजार होती ती आज अंदाजे साडेसतरा लाखापेक्षा अधिक असल्याचे दिसून येते.

नाशिक शहरातील वाढते औद्योगीकरण व मोठ्या प्रमाणातील रोजगाराच्या संधी या प्रमुख दोन कारणांमुळे नाशिक शहराची लोकसंख्या वाढत जाऊन लोकसंख्यावाढीतील स्थलांतरित नागरिकांचे प्रमाणदेखील वाढताना दिसून येते. नव्वदीच्या दशकात केवळ सतरा टक्के असलेले स्थलांतरित नागरिकांचे प्रमाण आज ५२ टक्क्यांपर्यंत

जाऊन पोचले आहे. नाशिक शहराच्या या बदलत्या सामाजिक व आर्थिक पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराच्या स्थानिक राजकीय पटलावर अनेक स्वरूपातील मूलभूत बदल झाल्याचे दिसून येतात.

राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेपासूनच नाशिक शहरातील सार्वजनिक जीवनात पक्षीय राजकारण आकारास येत गेल्याचे दिसून येते. १ मे १९६४ ला जरी नाशिक नगरपालिकेची स्थापना झाली असली तरी या नगरपालिकेत १८८३ व १९०८ पासून अनुक्रमे लोकांकडून प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या माध्यमातून नगरसेवक (नगरपिता) व नगराध्यक्षांच्या निवडीला सुरवात झाली.

नाशिक नगरपालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भातील उपलब्ध माहितीच्या आधारे असे दिसून येते, की नाशिक नगरपालिकेच्या राजकारणात शहरातील उच्चजाती, वकील, व्यापारी व डॉक्टर यांचे वर्चस्व दिसून येते. विशेष म्हणजे, जनतेकडून निवडून गेलेले सर्वाधिक नगराध्यक्ष हे मुख्यत्वे स्वतःच्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाद्वारे राजकीय पक्षाविना विजयी झाल्याचे दिसून येतात.

हे जरी खरे असले तरी या कालखंडात नाशिक शहराच्या स्थानिक राजकारणावर राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचाच प्रभाव दिसून येतो. ७ नोव्हेंबर १९८२ ला नाशिक महापालिकेची स्थापना झाली. नाशिक महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक २२ फेबुवारी १९९२ मध्ये झाली.

नाशिक महापालिकेच्या १९९२ ते २०१७ या कालखंडात एकूण सहा निवडणुकांत एकूण ६३२ नगरसेवक निवडून दिले गेले. नाशिक शहराच्या स्थानिक पातळीवरील राजकारणात आज नाशिक शहरातील केवळ ५० ते ५५ घराण्यांचे राजकीय वर्चस्व दिसून येत असून, निवडून आलेल्या एकूण नगरसेवकांपैकी अंदाजे ६० ते ६५ टक्के नगरसेवक हे नाशिक शहराचे स्थानिक नागरिक आहेत.

नाशिक महापालिकेच्या एकूण सहा निवडणुकीत केवळ २००२ मधील निवडणुकीचा अपवाद सोडता बाकी सर्व निवडणुकीत कोणत्याच एका राजकीय पक्षास पूर्ण बहुमत मिळाले नाही. १९१२ ते २००२ या कालखंडात नाशिक शहराच्या स्थानिक पातळीवरील राजकारणात काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व दिसून येत.

मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उदयातून शहराच्या राजकारणावरील काँग्रेस पक्षाचा प्रभाव कमी होत जाऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा प्रभाव वाढताना दिसतो. २००२ ते २००७ या कालखंडात शहराच्या स्थानिक राजकारणात शिवसेना व भाजपने आपले वर्चस्व निर्माण केले.

तर २००६ ते २०१२ या कालखंडात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा बालेकिल्ला म्हणून नाशिक शहर ओळखले जात. आज नाशिक शहराच्या राजकारणात शिवसेनेच्या दोन गटांमधील सत्तास्पर्धा अधिक तीव्र होताना दिसून येते.

हेही वाचा : ही चाळीस वर्षे जुनी बलाढ्य बँक ४८ तासात बुडालीच कशी?

एकविसावे शतक हे ‘माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीचे शतक’ म्हणून ओळखले जाते. या क्रांतीने आज मानवी सामाजाच्या सर्वच क्षेत्रास प्रभावित केले आहे. परिणामी, प्रत्येक भारतीयांनी माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीतून उदयास आलेल्या साधनांचा (उदा. इंटरनेट, समाज माध्यमे इत्यादी) सार्वजनिक क्षेत्रात काळजीपूर्वक वापर करून राजकीय सहभाग दिला पाहिजे.

एकविसाव्या शतकातील माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीतून उदयास आलेल्या साधनांचा वापर आपणास भारतीय लोकशाहीच्या पुढील चार प्रमुख क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी करता येईल.

१) भारतीय संसदीय प्रक्रियेच्या ‘सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियेत’ अधिकची गतिशीलता व पारदर्शकता आणण्यासाठी

२) भारतातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्राचा समान पातळीवर विकास करण्यासाठी

३) संसाधनाचे न्याय तत्त्वावर वाटप व वितरण करण्यासाठी

४) नैसर्गिक विपत्तीप्रसंगी नागरिकांना सजग करण्यासाठी

५) निवडणूक पद्धतीत आमूलाग्र बदल करून नागरिकांचा डोळस राजकीय सहभाग वाढविण्यासाठी,

मात्र शासनाने या साधनांचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केल्यास भारतीय लोकशाहीचा ‘लोककल्याणकारी राज्यापासून सुरू झालेला प्रवास पाळतखोर राज्यापर्यंत’ उलट्या दिशेने होण्यास उशीर लागणार नाही. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीतून उदयास आलेल्या साधनांचा प्रभाव भारतीय निवडणूक पद्धत व प्रचार तंत्रावर पडला आहे.

आज जनमत घडविण्याचे काम राजकीय सभांमधून नव्हे, तर समाज माध्यमातून होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे भविष्यात राजकीय पक्षनेतृत्वास केवळ पक्ष संघटनेवर लक्ष केंद्रित न करता, राजकीय व्यवस्थापकीय कौशल्ये आत्मसात असणाऱ्या, समाज माध्यमांच्या वापराची व माध्यम संवादाची कौशल्य असलेल्या, माध्यम साक्षर राजकीय कार्यकर्त्यांची भक्कम फळी उभी करण्यावर अधिकचे लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.

एका वाक्यात भविष्यातील निवडणुकांमधील यश हे केवळ जनाधारावर अवलंबून नसून राजकीय व्यवस्थापन कौशल्यावरदेखील अवलंबून असणार आहे. तसेच राजकीय पक्षांना भविष्यात निवडणुकीसाठी उमेदवार देताना उमेदवाराच्या निवडून येण्याच्या क्षमतेमध्ये केवळ त्याच्या ‘सामाजिक व आर्थिक पार्श्वभूमीचा’ विचार न करता उमेदवारांचे ‘राजकीय व्यवस्थापन कौशल्य व माध्यम साक्षरता’ या दोन घटकांसदेखील प्राधान्यक्रम द्यावा लागेल.

माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीतून उदयास आलेल्या ‘समाज माध्यमातून’ नागरिक मोठ्या संख्येने व्यक्त होताना दिसून येतात. एका बाजूने समाज माध्यमातून हाती आलेल्या माहितीची सत्यता न पडताळताच ते उतावीळपणाने माहितीस प्रतिसाद किंवा प्रतिवाद करून परस्परांविरोधी कठोर भाषेत टीकाटिपणी करताना दिसून येतात.

दुसऱ्या बाजूने समाज माध्यमातील ‘गणनविधी’ (Algorithm) च्या प्रभावाखाली येऊन आपलाच विचार सर्वश्रेष्ठ, या मानसिकतेतून लोकशाहीच्या गाभ्यातील ‘परमतसहिष्णुततेच्या’ तत्त्वास हरताळ फासताना दिसून येतात.

या पार्श्वभूमीवर ‘आधुनिक तंत्रज्ञान हे दुधारी शस्त्र आहे.’ हे ओळखून भविष्यात या तंत्रज्ञानाचा वापर आम्ही भारतीयांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेच्या माध्यमातून जो संकल्प केला तो संकल्‍प पूर्णत्वास जाण्याच्या भूमिकेतूनच सदसद्विवेकबुद्धीने केला पाहिजे.