नाशिक : (सातपूर) देशातील ७४ टक्के कामगारांना 'हायर अ‍ॅन्ड फायर'मध्ये ढकलणाऱ्या श्रमसंहितांना राष्ट्रपतींनी मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी जिल्हाभरातील आंदोलनानंतर सीटू व सर्व कामगार संघटनांनी केली आहे. 

कामगारांच्या जीवनावर अत्यंत विपरीत परिणाम

शेतकरीविरोधातील दोन विधेयके विरोधी पक्ष व शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतरही मोदी सरकारने जबरदस्तीने मंजूर केली. विरोधी पक्षाच्या आठ खासदारांचे निलंबन केले. तसेच संसदेमध्ये कुणीही विरोधी पक्ष नसताना देशातील कामगार वर्गाच्या जीवनावर अत्यंत विपरीत परिणाम करणारे तीन श्रमसंहिता लोकसभेमध्ये सादर करून मंजूर करून देशातील ७४ टक्के कामगारांना 'हायर अ‍ॅन्ड फायर'मध्ये ढकलणाऱ्या श्रमसंहितांना राष्ट्रपतींनी मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी जिल्हाभरातील आंदोलनानंतर सीटू व सर्व कामगार संघटनांनी केली आहे. 

हेही वाचा > ३०हून अधिक कोविड रुग्णालये नाशिक शहरात रातोरात उभी! प्रशासनाचा खुलासा 

कामगार आणि शेतकरी हे दोन्ही घटक एकत्र येऊन मोदी सरकारच्या जनताविरोधी, देशविरोधी धोरणाविरोधातला संघर्ष यापुढे तीव्र करतील, असा इशाराही सीटू व सर्व कामगार संघटना देत आहेत. २५ सप्टेंबरला होणाऱ्या देशव्यापी बंद आंदोलनात सर्व कामगार संघटना सहभागी होतील. - डॉ. डी. एल. कराड, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सीटू  

हेही वाचा > भीषण! ३५ हून अधिक मजुरांचा तो कानठळ्या बसविणारा आवाज; महामार्गावरील थरार