नाशिक : ईपीएफ-९५ पेन्शनर्स मागणीस घेऊन केंद्र सरकारने दिलेले आश्‍वासन त्वरित पूर्ण करावे. त्यांचा हक्क त्यांना द्यावा. त्यांनी केलेल्या विविध मागण्यांची पूर्तता व्हावी, यासाठी पेन्शनर्सनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. पत्राचे उत्तर पत्रानेच कळवावे, अन्यथा सामुदायिक आत्महत्या शेवटचा पर्याय असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

उत्तर न दिल्यास सामुदायिक आत्महत्येचा इशारा 

देशात सुमारे ६५ लाख ईपीएफ-९५ पेन्शनर्स आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून पेन्शनवाढ, महागाई भत्ता सुरू करणे, आरोग्य वैद्यकीय सेवा, मेडिक्लेम, अन्नसुरक्षेचा लाभ यासह इतर प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. त्यांना केवळ आश्‍वासनांवर समाधान मानावे लागते. महागाईच्या काळात एक हजार ५०० रुपयांच्या तुटपुंज्या पेन्शनवर घरखर्च भागविणे अडचणीचे आहे. नोकरीवर असताना वेतनातून कपात झालेले सुमारे चार हजार लाख कोटी केंद्र सरकारकडे जमा आहेत. तीच रक्कम व्याजासह पेन्शन रूपात परत करावी. सुमारे सहा वर्षांपूर्वी बीड येथे झालेल्या मेळाव्यात प्रकाश जावडेकर यांनी तीन हजार पेन्शनवाढ आणि महागाई भत्ता देण्याचे आश्‍वासन दिले.

हेही वाचा > "कृष्णाचा जन्म जेलमध्ये झाला तेव्हा तुला जेलबाहेर पडायचंय?" सरन्यायाधीश बोबडेंचा आरोपीला प्रश्न; कोर्टात मजेशीर वातावरण

पेन्शनर्स संघटनेचे थेट पंतप्रधानांना पत्र 

शिर्डी येथे २०१७ मध्ये झालेल्या सभेत बंगारू दत्ता यांनी सात हजार ५०० पेन्शन तसेच महागाई भत्तावाढ देण्याचे जाहीर केले होते. केंद्र सरकारने नेमलेल्या भगतसिंह कोश्यारी समिती अहवालातही तीन हजार पेन्शनवाढ आणि महागाई भत्ता देण्याचे नमूद आहे. तरीदेखील अद्याप कुठला लाभ मिळाला नाही. केवळ आश्‍वासनांची खैरात झाली. केंद्र सरकारने दिलेले आश्‍वासन पूर्ण करावे. या मागणीसाठी बॉश निवृत्त कल्याण मंडळातर्फे नरेंद्र मोदी यांना टपाल विभागाच्या माध्यमातून पत्र पाठविण्यात आले.  

हेही वाचा > क्रूर नियती! "बाबा..तुमच्या दशक्रियेला नाही येऊ शकले..म्हणून तुमच्याकडेच आले" वडिलांमागे लेकीचीही अंत्ययात्रा

संपादन - ज्योती देवरे