नाशिक : (येवला) लाल फितीच्या कारभारामुळे गेले दोन वर्ष मंजुरीअभावी बंद असलेल्या मनरेगाच्या विहिरींसाठी शासनाने निकष बदलून परवानगी दिली आहे. आता लोकसंख्येच्या प्रमाणात ग्रामपंचायतींना विहिरी मंजूर होणार असल्याने जिल्ह्यातील एक हजार ३८५ ग्रामपंचायतींना सरासरी दहा विहिरी गृहीत धरल्या तरी १३ ते १४ हजार विहिरींची लॉटरी लागणार आहे. 

वंचित शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार

एक विहीर शेतकऱ्याला खोदणे म्हणजे बँकेचे उंबरठे झिजवणे निश्चित. सुमारे दोन ते तीन लाखांचा खर्च विहीर खोदण्यासाठी येतो. त्यामुळे मनरेगातून विहीर करण्यास शासनाने परवानगी दिली होती. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून सर्व विहिरी मंजुरीच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याने अनेक शेतकरी अनुदानासह विहिरीचा लाभ मिळविण्याच्या प्रतीक्षेत होते. अखेर शासनाने लोकसंख्येच्या निकषात विहिरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या गावांना पाच ते २० पर्यंत विहिरी दर वर्षी मिळणार असल्याने अनेक वंचित शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. 
 
...असे आहेत निकष 

अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पभूधारक, खुला, दारिद्र्यरेषेखालील व उत्पन्न कमी असलेल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनाही विहिरीचा लाभ मिळतो. त्यासाठी ०.६० हेक्टरपर्यंत जमीन शेतकऱ्याकडे असायला हवी. त्याशिवाय त्याच्या शेतात कोणतीही विहीर यापूर्वी खोदलेली नसावी. आजूबाजूला पाचशे फुटापर्यंत सार्वजनिक विहीर नसावी. शेतकरी जॉब कार्डधारक असायला पाहिजे, अशा अटी असून, एक लाख ९० हजार रुपये विविध सामग्रीसाठी, तर एक लाख दहा हजार रुपये मजुरीच्या बदल्यात अनुदान मंजूर मिळणार आहे. या तीन लाखांत हवी तशी विहीर होत असल्याने शेतकऱ्यांचा या विहिरीसाठी प्रतिसाद मोठा असतो. 

...असा मिळेल लाभ 

लोकसंख्येच्या नव्या निकषाने एक हजार ५०० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावाला पाच, तीन हजारांपर्यंत लोकसंख्येला दहा, पाच हजारांपर्यंत १५, तर पाच हजारांच्या पुढे लोकसंख्या असेल तर २० विहिरींचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे पूर्वी दोन-चार विहिरी मिळायच्या तेथेच आता दहा ते १२ विहिरींचा गावांना लाभ मिळणार आहे. 

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! मोबाईल मिळेना म्हणून भितीपोटी विद्यार्थीनीची आत्महत्या; ऑनलाइन शिक्षणाचा आणखी एक बळी

निकष बदलल्याने गरीब व सर्वसाधारण शेतकऱ्यांचे हित साधले जाणार आहे. ग्रामपंचायतमध्ये मनरेगाचा गावाचा कृती आराखडा तयार करते. इच्छुक शेतकऱ्यांनी आपले नाव समाविष्ट करून घ्यावे. त्यानंतर पंचायत समितीकडे पुढील प्रक्रियेसाठी प्रस्ताव पाठवावा. - प्रवीण गायकवाड, सभापती, पंचायत समिती  

हेही वाचा > संतापजनक! कोरोनाबाधित महिलेचा सफाई कर्मचाऱ्याकडून विनयभंग; घटनेनंतर रुग्णालयात खळबळ

संपादन - किशोरी वाघ