येवला (जि. नाशिक) : मतदारसंघातील विकासकामांसाठी आमदारांना मिळणारा हक्काचा निधी म्हणजे आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम... महाविकास आघाडी सरकारने आमदार निधीच्या मर्यादेत वाढ केली असून, सरकारने आमदार निधीच्या एका कामाची मर्यादा २५ लाखांवरून ५० लाखांपर्यंत नेली आहे. त्यामुळे आता आमदारांना एका कामासाठी जास्तीत जास्त ५० लाख रुपये खर्च करता येतील. तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जागावर पायाभूत सुविधांची कामे करणे, शासकीय मालमत्ता निर्माण होणारी लोकोपयोगी कामे करणे व मननरेगाची काही कामे आमदार निधीतून करता येतील.

महाविकास आघाडीने निधीची मर्यादा पाच कोटींवर नेत आमदारांना अधिकाधिक निधी देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या निधीविषयी चार वेगवेगळे सकारात्मक निर्णय शासनाने घेतले आहेत. कुठलेही काम यापूर्वी २५ लाखांच्यावर करता येत नव्हते, त्याची मर्यादा आता ५० लाख झाली आहे.

अनुदानित शाळा, आश्रमशाळांमध्ये बेंच, वॉटर प्युरिफायर, वॉटर कुलर तसेच इतर अध्यापन साहित्य देण्यासह मतदारसंघातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुदानित शाळा-महाविद्यालयात पुस्तके, कपाटे, टेबल- खुर्च्या खरेदी करण्यासाठी वर्षाकाठी दहा लाखांचा निधी मिळणार आहे. आमदार निधीतून ग्रामीण व नागरी भागातील अंगणवाडीचे बांधकाम करता येणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात शुद्ध पेयजलची सुविधा देण्यासाठी आरो प्लॅन उभारणे, ग्रामपंचायत आणि तलाठी कार्यालयात वॉटर पुरिफायर व कुलर बसविणे, शवपेटी पुरविणे यासाठी दहा लाखांचा निधी देण्याची परवानगी आहे.

आमदारांच्या मतदारसंघात स्थानिक स्वराज्य संस्था व ग्रामीण भागात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जागेवर विविध सुविधा आमदार निधीतून करता येतील. यामध्ये २५ टक्के वाटा संबंधित सहकारी संस्थेचा, तर ७५ टक्के आमदार निधीतून खर्च करता येईल. एका संस्थेला आजीवन कालावधीत ५० लाखांपर्यंत लाभ देता येणार असून, एक आमदार एका आर्थिक वर्षात अडीच कोटींच्या मर्यादेत निधी खर्च करणार आहे.

विशेष बाब म्हणून आमदार निधी

ज्या कामातून शासकीय स्थायी मालमत्ता निर्माण होईल, अशा कामांनाही आर्थिक आमदार निधी विशेष बाब म्हणून देता येईल. तसेच राष्ट्रीय-राज्यस्तरीय साहित्य संमेलने, क्रीडा स्पर्धांनाही दहा लाखांपर्यंत आमदार निधी मिळेल. सहकारी, नोंदणीकृत संस्था, शैक्षणिक संस्था यांची स्थायी मत्ता निर्माण होणाऱ्या कामांसाठीही दहा लाखापर्यंतचा निधी विशेष बाब म्हणून मिळणार आहे. अर्थात, या प्रस्तावावर जिल्हाधिकारी तरतुदीनुसार निर्णय घेतील. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सार्वजनिक कामांसाठी अभिसरणाद्वारे आमदार निधी दिला जाणार आहे. शासनाच्या हिश्श्‍याच्या कुशल भागाची कामेही आमदार निधीतून होतील. अभिसरणाच्या या कामासाठी एका आर्थिक वर्षात दोन कोटी रुपयांपर्यंत निधी मिळेल.

''महागाईमुळे कामाचा निधी खर्च करण्याचे प्रमाण वाढविल्याने नक्कीच मोठ्या कामांना न्याय देता येईल तसेच आमदार निधीच्या कामांची व्याप्ती वाढली असून, मनरेगाची कामे करता येणार असल्याने ग्रामीण भागाला अधिक फायदा होईल. वेगवेगळे शालेय साहित्यही पुरवता येणार असल्याने शासनाचा हा निर्णय नक्कीच जनतेच्या हिताचा ठरेल.'' - नरेंद्र दराडे, आमदार