नाशिक : कोरोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी २३ मार्चपासून ‘लॉकडाऊन' झालेले रेस्टॉरंट-बार ५ ऑक्टोंबरपासून सुरू होणार असले, तरीही हॉटेल ‘इंडस्ट्री’ चालवण्यासाठीचे ९० टक्के मनुष्यबळ राज्याबाहेरून येण्याची प्रतीक्षा आहे. शिवाय व्यवसायाचा गाडा रुळावर येण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी अपेक्षित असल्याचे हॉटेल व्यावसायिकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष संजय चव्हाण यांनी म्हटले आहे. मार्गाच्या ५०० मीटर अंतरावेळी उडालेल्या गोंधळातून हा उद्योग सावरण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागला होता. आत्ताच्या आर्थिक आरिष्ट्याचा विचार करता, धक्क्यातून सावरण्यासाठी परिस्थितीनुसार वेळ लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

हॉटेल ‘इंडस्ट्री‘ रुळावर येण्यास वर्षभराचा कालावधी अपेक्षित 
राज्याच्या इतर जिल्ह्यात पार्सल सेवेसाठी रात्री नऊपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. नाशिकमध्ये आज एक तासाने वेळ वाढवून सकाळी नऊ ते सायंकाळी सातपर्यंत वेळ ठेवण्यात आली आहे, असे सांगून चव्हाण म्हणाले, की हॉटेल व्यवसायात आचारी, वेटर, साहाय्यक अशा लागणाऱ्या मनुष्यबळापैकी ६० ते ७० टक्के मनुष्यबळ इतर राज्यातील आहे. त्यातील कसे तरी १० टक्के मनुष्यबळ परतले आहेत. राज्यातंर्गतचे दहा हजाराच्या आसपास कामगार परत आले आहेत. हॉटेल व्यवसायात कार्यरत असलेले आणि गावाकडे परतलेले पुन्हा कामावर येण्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र रेल्वेसाठी तिकीट मिळत नसल्याने अनेकांना परतता आले नाही. त्यात विशेषतः पश्‍चिम बंगाल, ओडिसा, मध्यप्रदेश अशा राज्यातील कामगारांचा समावेश आहे. 

हेही वाचा > ‘ऍनिमल एम्ब्युलन्सच्या नावाखाली भलताच प्लॅन! नागरिकांची सतर्कता आणि धक्कादायक खुलासा

मार्गदर्शक सूचनांनुसार व्यवसाय 
शहर- जिल्ह्यातील परमीट रुमची संख्या ९५५ इतकी असून ३ हजार रेस्टॉरंट आहेत. तसेच तीनशेच्या आसपास लॉजेस उपलब्ध आहेत. त्यापैकी नाशिक शहरातील लॉजेसमध्ये अडीच हजार खाटा उपलब्ध आहेत. व्यवसाय प्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार चालवावा लागेल. क्षमतेच्या पन्नास टक्के खुर्च्या मोकळ्या ठेवाव्या लागणार आहेत. 

>>> नाशिकच्या महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

- ६० हजार जणांना रोजगार 
- स्थानिकांसह राज्यातंर्गतः २० हजार 
- राज्याच्या बाहेरील मनुष्यबळ : ४० हजार 

कोरोना विषाणू संसर्गामुळे हॉटेल-रेस्टॉरंट-बार बंद ठेवावे लागल्याने तोटा मोठा झाला. अशा परिस्थितीतून पुन्हा व्यवसाय सुरू करायचा म्हटल्यावर परवान्यासाठी द्याव्या लागलेल्या शुल्कापैकी पन्नास टक्के रक्कम सरकारने परत द्यायला हवी. परवान्यासाठी एकाचवेळेस ७ लाख ३० हजार रुपये भरावे लागले आहेत. मार्चमध्ये परवाना नूतनीकरण झाला आणि लगेच लॉकडाऊन जाहीर झाले. - संजय चव्हाण, अध्यक्ष, हॉटेल- बार व्यावसायिकांची संघटना 

संपादन - ज्योती देवरे