Nashik News : प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना २४ वर्षांनंतर कालबद्ध पदोन्नती म्हणून निवडश्रेणीचा लाभ देण्यात येतो. मात्र, नाशिक जिल्हा परिषदेंतर्गत गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून निवडश्रेणी लागू करण्यास मुहूर्त मिळालेला नाही. अनेक शिक्षक सेवा करीत असताना कुठलीही पदोन्नती न घेता निवड श्रेणीसाठी पात्र असतात.

शिक्षण विभाग प्रशासनाच्या वेळखाऊ कारभारामुळे वर्षानुवर्षे निवड श्रेणीचे प्रस्ताव मंजूर करीत नाही. जिल्ह्यातील दोन हजार १०० शिक्षक निवड श्रेणीशिवाय सेवेतून निवृत्त झाल्याचे वास्तव आहे, त्यामुळे ही प्रक्रिया त्वरित पार पाडावी व शिक्षकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिक्षक वर्गातून होत आहे. (Many teachers retired while waiting for selection nashik news)

‘जे शिक्षक श्रेणी न मिळताच निवृत्त झाले आहेत, त्यांनाही लाभ मिळावा. निवडश्रेणी लाभार्थींचा प्रवास पंचायत समितीच्या कथित बाबूजींपासून जिल्हा परिषदेपर्यंत असतो. गेल्या वर्षभरापासून निवड श्रेणीचे प्रस्ताव प्रत्येक तालुक्यातून अद्ययावत करून जिल्हा परिषदेने मागविले. दोन महिन्यांपासून अद्ययावत यादी त्रुटींच्या आक्षेपार्ह शिक्षक अवलोकनार्थ गटस्तरावर येऊन गेली.

त्यानंतरचा प्रवास मात्र कुठे अडखळला, याचे उत्तर अद्यापही मिळालेले नाही. शिक्षकांच्या भाराभर असलेल्या संघटनांनी सातत्याने प्रत्येक निवेदनात व नेहमीच्या सकारात्मक चर्चेत या प्रश्नावर भर दिला. शिक्षक दिनानिमित्त तरी हा प्रश्न सुटेल? अशी सर्वसामान्य गुरुजनांना अपेक्षा होती. पण, अद्यापही निवड श्रेणीपात्र शिक्षकांची यादी जाहीर झाली नसल्याने चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्रश्नावर काही शिक्षकांनी पालकमंत्र्यांनाही साकडे घातले असून, हा प्रश्न निकाली काढून शिक्षकांची दिवाळी गोड करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

निवड श्रेणीचे निकष

सलग २४ वर्षे सेवा झालेल्या पात्र शिक्षकांमधून २० टक्के निवड करण्यात येते. यात उच्चशिक्षण, सेवांतर्गत प्रशिक्षण व सलग तीन वर्षांचे गोपनीय अहवाल आदी बाबी प्रामुख्याने विचारात घेऊन २४ वर्षे झालेल्या पात्र शिक्षकांमधून २० टक्के निवड श्रेणीसाठी अंतिम करण्यात येतात.

प्रस्तावित यादीनुसार संभाव्य आकडेवारी

- निवड श्रेणीपासून वंचित शिक्षक ः ४,५३०

- निवृत्त झालेले शिक्षक ः २,१००

- प्रतीक्षेतील प्राथमिक शिक्षक ः २,२४९

- पदवीधर शिक्षक ः ८८

- मुख्याध्यापक ः ५८

- केंद्रप्रमुख ः ३५

- संभाव्य लाभार्थी ः २,४३०

"जिल्हा परिषदेने २५ वर्षांपासून प्राथमिक शिक्षकांना निवड श्रेणीचा लाभ दिलेला नाही. परिणामी, प्रस्तावित लाभार्थी संख्या वाढत गेली. पंचायत समिती ते जिल्हा परिषद, लिपिक ते अधिकारी अशी दप्तर दिरंगाई यात झाली आहे. आता कुठेतरी दोन महिन्यांपूर्वी यादी झाली. निवड श्रेणी प्रस्ताव त्वरित मंजूर न झाल्यास दप्तर दिरंगाईविरोधात शिक्षक परिषदेमार्फत याचिका दाखल करण्याची तयारी केलेली आहे." - संजय पगार, राज्य कोशाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक परिषद

"राज्यातील इतर जिल्ह्यांत दरवर्षी निवड श्रेणीचा लाभ दिला जातो. सर्व शिक्षक संघटनांच्या शिष्टमंडळाने याबाबत वेळोवेळी तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांशी निवड श्रेणीबाबत चर्चा केली. परंतु, कार्यवाही झालेली नाही. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रश्नावर प्रशासनाने त्वरित कार्यवाही करावी." - प्रकाश अहिरे, जिल्हाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक समिती, नाशिक

"शिक्षकांच्या गेल्या अनेक वर्षांतील प्रलंबित प्रश्नांची कार्यवाही सुरू आहे. चटोपाध्याय श्रेणीसह निवडश्रेणीबाबत जिल्हा परिषदेत कामकाज सुरू आहे. दिवाळीनिमित्त शिक्षकांना ही भेट देण्यात येईल. - नितीन बच्छाव, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, नाशिक