नाशिक : राज्य शासनाने दैनंदिन वापरात मराठी भाषा सक्तीची केली असली, तरी त्याचा वापर होताना दिसत नाही. हाच नियम शहरातील दुकाने, संस्था व आस्थापनांना लागू होत असला, तरी अद्यापही बहुतांश ठिकाणी फलके इंग्रजी भाषेतच आढळून येत असल्याने राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने इंग्रजीत असलेले फलक मराठीत करण्यास वेग दिला आहे. शहरातील ज्या भागात इंग्रजी फलके आढळून येत आहेत. त्या आस्थापनांना विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत नोटिसा पाठविल्या जात असून, नोटीस मिळाल्यापासून तीन दिवसांत बदल न झाल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. 

शहरातील इंग्रजी फलकांचे मराठीकरण बंधनकारक 
राज्य शासनाने २०११ मध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली आहे. त्यानंतर सुधारित आदेश २०१५ मध्ये काढताना इंग्रजीतील बोर्ड मराठीत करण्याचे बंधन कायद्याने घातले आहे. मुंबई, ठाणे शहरामध्ये बहुतांश ठिकाणी कायद्याची अंमलबजावणी होते. मात्र, नाशिकमध्ये दिसून येत नसल्याने राज्य शासनाने महापालिकेला मराठी भाषा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार महापालिकेने या वर्षात कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यानुसार शहरातील दुकाने, खासगी आस्थापने आदींना विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत नोटिसा पाठवून मराठी सक्तीचे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. इंग्रजीसह मराठीही अनिवार्य असल्याने मराठीत माहिती, दिशादर्शक फलक बसविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नोटीस मिळाल्यानंतर तीन दिवसांत अंमलबजावणी न झाल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. 

हेही वाचा> काय सांगता! विवाह आणि तो ही फक्त ५१ रुपयांत; कोणीही मोहिमेत होऊ शकतं सहभागी  

शहरात ५३ हजार मिळकती 
महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार शहरात ५३ हजार १८ अनिवासी मिळकती आहेत. यातील बहुतांश मिळकतींवर इंग्रजी फलक आहेत. मराठी बंधनकारक असताना या सूचनांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने सहा विभागीय अधिकाऱ्यांकडून मराठीत फलक लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विशेष करून शरणपूर रोड, कॉलेज रोड, गंगापूर रोड, कॅनडा कॉर्नर आदी भागांतील दुकानदारांना नोटिसा पाठवून मराठीची सक्ती करण्यात आली आहे. 

हेही वाचा> बहिणीपाठोपाठ भावाची उत्तुंग कामगिरी! एकाच आठवड्यात सुराणा कुटुंबाला जणू जॅकपॉट

काय म्हटलंय नोटीसमध्ये? 
ज्या दुकाने, आस्थापनांची दर्शनी भागावर लावलेले माहितीदर्शक फलक इंग्रजीत आहेत त्यांना विभागीय अधिकाऱ्यांकडून नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्राची राज्यभाषा मराठी असून, सर्वत्र ई प्रशासन धोरण २०११ व महाराष्ट्र राज्यभाषा (सुधारित) अधिनियम- २०१५ बोर्डाची मराठी भाषा कायद्याने असणे बंधनकारक आहे. इंग्रजीत असलेले बोर्ड पत्र मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत बदलून मराठी भाषेत करावे अन्यथा कारवाई करण्यात येईल. 

ठाकरे सरकारच्या काळात मराठी कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे, ही बाब महत्त्वाची आहे. कविवर्य कुसुमाग्रज जयंती व मराठी साहित्य संमेलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने सुरू केलेल्या कारवाईचा आनंद आहे. 
-अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेते, महापालिका