इंदिरानगर (नाशिक) : आदिवासी विकास विभागातील रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी बुधवारी (ता. १६) मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत न्यायप्रविष्ट प्रकरणावर कुठलाही निर्णय न झाल्याने बिऱ्हाड मोर्चातील आंदोलक निराश झाले आहेत. 

पाथर्डी फाटा येथील आर.के. लॉन्समध्ये ११ डिसेंबरपासून आंदोलक थांबलेले आहेत. वर्ग तीन व चारच्या रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याच्या मागणीसाठी त्यांचा बिऱ्हाड मोर्चा पोलिसांनी नाशिकला थोपविल्यानंतर हे सर्व कर्मचारी या मंगल कार्यालयात थांबले आहेत. त्यातील काहींनी आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानंतर बैठक घेण्यात आली. काही कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यांच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल देत त्यांना सेवेत सामावून घ्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्या संदर्भात संबंधित विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू दाखल केला आहे. त्याचा निर्णय १५ दिवसांत लागण्याची शक्यता असून, त्यानंतरच ठोस निर्णय घेता येईल, असे प्रधान सचिव अनुपकुमार यादव यांनी सांगितले. 

हेही वाचा - दुर्दैवी! एकीकडे बहिणीच्या वाढदिवसाचा आनंद; दुसरीकडे क्षणार्धात भावाची निघाली अंत्ययात्रा

बैठकीत निर्णय नाही 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा निर्णय आल्यानंतर तातडीने या कर्मचाऱ्यांबाबत सकारात्मकतेने निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बैठकीसाठी आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार नितीन पवार, हिरामण खोसकर, राजकुमार पटेल आदींसह न्याय, विधी आणि वित्त विभागाचे उच्च अधिकारी उपस्थित होते. कृती समितीच्या शिष्टमंडळाचे सदस्य महेश पाटील, सचिन वाघ, पी. के. गावित, रूपाली कहांडोळे, रेणुका सोनवणे, संतोष कापुरे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या. 

आंंदोलकांमध्ये निराशा

दरम्यान, बैठकीकडे डोळे लावून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांनी रात्री उशिरापर्यंत अन्नाला स्पर्शदेखील केला नव्हता. बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्याने ही मंडळी कमालीची निराश झाली आहे. रात्री उशिरापर्यंत शिष्टमंडळातील सदस्य पोचल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे. 

हेही वाचा>> अवघ्या पंचक्रोशीचे काळीज हेलावले! जेव्हा लष्करी अधिकारी 'तिरंगा' वीरपत्नी धारित्रींना सुपूर्द करतात तेव्हा...