नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातील टायरबेस मेट्रो प्रकल्प उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर विधानसभा मतदारसंघात साकारायचा असल्याने नाशिकच्या प्रकल्पाचा नारळ फोडला जात नाही. उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर १५ ते २५ जानेवारीला नाशिकसह गोरखपूरमध्ये मेट्रोला हिरवा कंदील दाखविण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू झाली आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०१८ रोजी नाशिकमध्ये मेट्रो सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर शहरात मेट्रोचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सिडको आणि महामेट्रोकडून करण्यात आले. नाशिकमध्ये मेट्रो सेवा सुरू करण्यासाठी ताशी २० हजार प्रवासी क्षमता उपलब्ध नसल्याने एलीव्हेटेड टायरबेस मेट्रो चालविण्याची शिफारस महामेट्रोने केली होती. त्यानुसार टायरबेस मेट्रो सेवेसाठी दिल्ली येथील राईटस कंपनीकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये ‘मेट्रो निओ’ असे प्रकल्पाचे नामकरण करण्यात आले. त्यानंतर केंद्राच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना मेट्रो निओ प्रकल्पासाठी २०९२ कोटींची तरतूद करण्याची घोषणा केली. प्रकल्पासाठी २१००. ६ कोटी खर्च येणार असून राज्य सरकार, सिडको व महापालिकेचा वाटा २५५ कोटींचा असणार आहे.(Nashik news)

केंद्र सरकार ७०७ कोटी रुपये तर १, १६१ कोटी कर्ज स्वरूपात उभारले जाणार आहे. प्रकल्पासाठी महापालिका जागा उपलब्ध करून देणार आहे. कोरोनामुळे मेट्रो निओ प्रकल्पाला फटका बसला. कोरोनाचा अडथळा आला नसता तर आतापर्यंत एजन्सी नियुक्त होऊन प्रत्यक्षात कामाला सुरवात झाली असती. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मेट्रो निओचा प्रकल्प आवडल्याने वाराणसी या त्यांच्या मतदारसंघात प्रकल्प होण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहे. प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात त्यांनी वरिष्ठांना सूचनादेखील दिल्या. नाशिक व वाराणसीमध्ये एकावेळी दोन्ही प्रकल्प साकारण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे नाशिकच्या मेट्रो निओ प्रकल्पाला मंजुरीला विलंब होत असल्याचे बोलले जात होते. परंतु, आता वाराणसीऐवजी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांना निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर गोरखपूर विधानसभा मतदारसंघात प्रकल्प सुरू करायचा असल्याने त्यासाठी आता येत्या २५ जानेवारीपर्यंतचा मुहूर्त निश्‍चित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

तर प्रकल्पाची मुदत वाढणार

नाशिक मेट्रोसाठी २०२३ ची डेडलाईन होती, परंतु अद्यापपर्यंत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी न मिळाल्याने काम सुरू झाले नाही. त्यामुळे आता जानेवारीत उद्‌घाटन झाल्यास वर्षभर प्रकल्प लांबणीवर पडणार आहे. केंद्र सरकारच्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) कडून पहिल्या कॉरिडॉर ३६ व दुसऱ्या कॉरिडॉरसाठी १४ असे एकूण पन्नास डब्याचे (कोच) डिझाईन, उत्पादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.