नामपूर (जि.नाशिक) : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे (corona virus) शाळा बंद असल्या तरी पोषण आहाराचे विद्यार्थ्यांना सरासरी तीन महिन्यांच्या अंतराने वाटप केले जात आहे. परंतु, उन्हाळी सुटीतील शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वितरित न करता त्याऐवजी आहाराचे अनुदान थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शासनाच्या या तुघलकी निर्णयामुळे दीडशे रुपयांच्या निधीसाठी पाचशे रुपयांचे बँक खाते उघडावे लागणार असल्याने पालक व शिक्षक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. (midday-meal-account-for-grant-nashik-marathi-news)

पालक, शिक्षकांकडून तीव्र नाराजी

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ च्या अंतर्गत एकवेळ कल्याणकारी योजनेचा उपाय म्हणून शालेय विद्यार्थ्यांना २०२१ च्या उन्हाळी सुटीत धान्य वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, धान्याच्या प्रत्यक्ष खर्चाइतकी रक्कम डीबीटी योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबतचे परिपत्रक प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून नुकतेच निर्गमित करण्यात आले. विविध शासकीय लाभाच्या योजना व शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचे बँक बचत खात्यांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे पोषण आहाराच्या अनुदानासाठी उर्वरित सर्व विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत बचत खाते काढावे लागणार आहे.

अनेक विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्ड उपलब्ध नाहीत. त्यातच आधारकार्ड अपडेट नसेल तर खाते उघडता येत नाही. सध्या कोरोनाच्या भीतीमुळे आधार केंद्रे बंद आहेत. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तविली जात असून, त्यामध्ये लहान मुलांना अधिक धोका असल्याचेही सांगितले जाते. त्यामुळे या काळात विद्यार्थ्यांना बँकेत खाते काढणे धोकादायक ठरणार आहे. सध्या शालेय पोषण आहाराकरिता धान्यासाठी अनुज्ञेय असलेल्या दराप्रमाणे सुटीतील ३५ दिवसांचे अनुदान इयत्ता पहिली ते पाचवीकरिता १५६ रुपये, तर इयत्ता सहावी ते आठवीकरिता २३४ रुपये अनुज्ञेय ठरणार आहे. त्यामुळे दीडशे रुपयांच्या निधीकरिता पाचशे रुपये भरून बँक खाते काढणे परवडणारे नाही, अशी ओरड पालकांकडून होऊ लागली आहे.

देशपातळीवर राबविली जाणारी शालेय पोषण आहार ही महत्त्वाकांक्षी योजना असून, यावर दर वर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. परंतु, केवळ सुटीच्या काळातील अनुदान विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर देण्याचा काय उद्देश आहे, हे न उलगडणारे कोडे आहे. यामुळे बँक खात्याअभावी लाखो विद्यार्थी अनुदानापासून वंचित राहतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेतून नियमित पोषण आहार देण्यात यावा. -देवीदास पवार, तालुका सरचिटणीस, बागलाण प्राथमिक शिक्षक संघ