नाशिक : राज्यातील दूध उत्पादकांच्या प्रश्‍नाची धार वाढवण्यासाठी महायुती तिसऱयांदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात येत आहे. त्याचसंबंधाने विचारविनियम करण्यासाठी मंगळवारी (ता. ११) सकाळी अकराला माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महायुतीच्या आमदार-खासदारांची व्हर्च्युअल बैठक होत आहे. माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी ही माहिती दिली. 

दूधप्रश्‍नी महायुती तिसऱयांदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात 
सरकार दूध उत्पादकांना वेड्यात काढतयं. सरकारने आंदोलनाचा विषय चेष्टेचे केला आहे, असे आरोप करुन श्री. खोत म्हणाले, की राज्यातील दूध उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी गरोदर माता आणि कुपोषित बालकांना पाच हजार मेट्रीक टन दुधाची भुकटी देणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले. त्यामुळे दूध उत्पादकांना इतका मोठा न्याय मिळाला, की डेअरीवाल्यांनी वीस रुपये लिटर भावाचे दूध दुसऱया दिवशी अठरा रुपये लिटरने खरेदी करण्यास सुरवात केली. या साऱया परिस्थितीत शेतकऱयांच्या पाठीशी एकजुटीने उभे राहण्यासाठी १३ आॅगस्टपासून दूध उत्पादकांच्या आंदोलनाची व्यापकता वाढवण्याचा आग्रह पुढे आला आहे. म्हणूनच महायुतीमधील नेत्यांशी समन्वय साधण्यात येत आहे. श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीतील व्हर्च्युअल बैठक संपल्यानंतर दुपारी एकला आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर केली जाईल. 

हेही वाचा - थरारक! नांदगाव हत्याकांडाने जाग्या केल्या सुपडू पाटील हत्याकांडच्या स्मृती..आजही ग्रामस्थांमध्ये संतप्त भावना

५० लाख लिटर अतिरिक्त दूध 
राज्यामध्ये ५० लाख लिटर अतिरिक्त दूध आहे. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने लिटरला दहा रुपयांचे अनुदान द्यावे. भुकटीला किलोला पन्नास रुपये अनुदान देऊन ती निर्यात करणे. अथवा सरकारने ३० रुपये लिटरने दूध खरेदी करुन त्याची भुकटी करुन सरकारने विकणे ही मागणी लावून धरण्यात आली आहे. मुळातच, ५५ हजार टन भुकटी शिल्लक आहे. हा स्टॉक संपवण्यासाठी आताच्या गतीने अकरा वर्षे लागणार आहेत. म्हणजेच, शेतकऱयांनी बारा वर्षे न्याय मिळण्यासाठी वाट पाहत बसायची का? हा खरा प्रश्‍न आहे. 

हेही वाचा > नांदगाव हादरले...एकाच कुटुंबातील सर्वांची निघृण हत्या; मोठी खळबळ

फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आमदार-खासदारांची व्हर्च्युअल बैठक 

गरोदर माता आणि कुपोषित बालकांसाठी देण्यात येणारी भुकटी वर्षभराची ५ हजार टन इतकी आहे. मात्र सरकारकडून कधी महिन्याला, तर कधी दिवसाला पुरवणार अशी घोषणा करुन धुळफेक केली जात आहे. त्यामुळे आता दूध प्रश्‍नाची तड लावल्याखेरीज थांबायचे नाही या निर्णयाप्रत यावे लागणार आहे. - सदाभाऊ खोत (माजी राज्यमंत्री) 

संपादन - ज्योती देवरे