नाशिक : पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांतर्गत पूरहानीत नादुरूस्त झालेल्या ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्तीसाठी स्वनिधी (सेस) मधून दाखल केलेले ७५ लाखांचे प्रस्ताव धुडकावले असताना दुसरीकडे मात्र, सेसमधून भरडधान्य (मिलेट) महोत्सव साजरा करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे.

केंद्र सरकारने यंदाचे वर्ष भरडधान्य (मिलेट) वर्ष साजरा करण्याचे जाहीर केले असून याचाच निमित्त साधत जिल्हा परिषद प्रशासनाने कृषी विभागाचा कागदोपत्री सहभाग दाखवून हा महोत्सव भरविण्याची तयारी केली आहे.

त्यासाठी थेट सेसमधून दहा लाख रुपये निधीची मागणी करत सेस निधी खर्चाचा घाट घातला आहे. (Millet Festival organising plan from Cess funding in Zilla Parishad Nashik ZP News)

भरड धान्यांचा वापर वाढविण्यासाठी धान्यांचे महत्त्व ओळखून भारत सरकारने या धान्यांचे उत्पादन घेण्यास आणि त्यात वाढ करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने सन २०२३ हे वर्ष भरड धान्यांचा वापर वाढविण्यासाठी भरड धान्य वर्ष (मिलेट) म्हणून जाहीर केले आहे.

याचे निमित्त साधत, जिल्हा परिषदेने यंदा मिलेट महोत्सवाचे आयोजन करण्याचे निश्चित केले आहे. हा उपक्रम राबविण्यासाठी ग्रामीण विकास यंत्रणेतंर्गत (डीआरडीए) दहा लाख रुपयांची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.

मात्र, महोत्सवासाठी हा निधी कमी पडत असल्याचे कारण देत ग्रामीण विकास यंत्रणेने जिल्हा परिषदेकडे दहा लाख रुपयांची मागणी केली. परंतु, जिल्हा परिषदेचा डीआरडीएशी संबंध नसल्याकारणाने सदर महोत्सवास जिल्हा परिषदेला निधी उपलब्ध करून देणे शक्य होत नव्हते.

त्यावर, जिल्हा परिषद प्रशासनाने जि. प. कृषी विभागाचा कागदोपत्री सहभाग दाखवीत निधी देण्याची तयारी केली. वास्तविक जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचा महोत्सवाशी काडीमात्र संबंध नाही. कृषी विभागातील नियोजनातून त्यासाठी निधी देखील नाही.

त्यामुळे कृषी विभागाने निधीसाठी सेसमधून निधी मिळावा यासाठी साकडे घातले. सदस्यांच्या हक्काचा सेस निधी असतो, सदस्य असते तर त्यांनी यास विरोध दर्शविला असता. मात्र, प्रशासकीय राजवटीचा फायदा घेत सेसधून महोत्सवासाठी निधी देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

सेसमधून महोत्सवास निधी देण्यास मोठ्या अडचणी येत आहेत. परंतु प्रशासनाकडून दबावतंत्राचा वापर केला जात असल्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

महोत्सवासाठी निधीचा आग्रह का ?

जिल्हा परिषदेकडून रानभाज्या महोत्सव आयोजित केला जातो. त्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून केवळ पंचायत समितीतील जागा उपलब्ध करून दिली जाते. त्याकरिता कोणताही निधी दिला जात नाही. असे असताना मिलेट महोत्सवासाठी निधीसाठी प्रशासनाचा आग्रह का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

शहरातच महोत्सव नेमका कोणासाठी

जिल्हा परिषद महोत्सवासाठी ग्रामीण भागात जागा देऊन इतर मदत करू शकते. ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गास यात सहभागी करून त्यांना याचा फायदा होऊ शकतो. परंतु, हा महोत्सव शहरात होत आहे.

शहरात शेतकऱ्यांचा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे शहरात या मिलेट महोत्सवातून प्रचार करून काय साध्य होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शहरात हा महोत्सवाचे आयोजन करून यातून नेमके काय साध्य करायचे आहे याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

कृषीकडून बॅकडेटेड निविदा?

जिल्हा परिषदेत निधी नियोजनात एकूण निधीच्या ५ टक्के निधी कृषी विभागास दिला जातो. त्यानुसार नियोजनात ५ टक्के निधी दिलेला असून कृषी विभागाने त्यातंर्गत नियोजन देखील केले आहे.

असे असताना अतिरिक्त दहा लाख रुपयांचा निधी दिला जात आहे. या निधी नेमका कशाच्या आधारावर दिला जात आहे, याचा उलगडा होत नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. यातही महोत्सवासाठी कृषी विभागाला बॅकडेटेड निविदा काढण्यासाठी प्रशासनाकडूनच दबाव टाकला जात असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, यावर आक्षेप घेतला असल्याचे समजते.