Onion Export Duty Hike : कांद्याबाबतचे धोरण हे मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असते. कांदा निर्यातशुल्क ही निर्यातबंदी नसून, कांद्याचे दर कोसळणार नाहीत, अशी ग्वाही केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी येथे दिली.

दुसरीकडे आमदार दिलीप बनकर यांनी ही अघोषित निर्यातबंदीच असल्याचे सांगत हा निर्णय कांदा उत्पादकांच्या मुळावर उठणार असून, निर्यातशुल्काने शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल कांद्यामागे किती नुकसान होईल, याचे गणितच मांडले.

कांदा शासनाने खरेदी करून इतर अन्यधान्याप्रमाणे सवलतीच्या दरात द्यावा, असा खरमरीत सल्ला त्यांनी मंत्री पवार यांना दिला. (Minister Dr Pawar dilip bankar dispute over onion export duty hike nashik political)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पिंपळगाव बसवंत येथे खासगी समारंभानिमित्त त्या आल्या होत्या, तेव्हा एकाच व्यासपीठावर दोन्ही नेते समोरासमोर आल्याने कांदा निर्यातशुल्काच्या प्रश्नावरून चांगलीच शाब्दीक खडाजंगी झाली.

केंद्राच्या निर्णयाचे डॉ. पवार या समर्थन करीत असताना व्यासपीठावर असलेले आमदार बनकर यांनी मात्र आसूड ओढले. डॉ. पवार म्हणाल्या, की गत दोन वर्षांत बाजारभाव कोसळलेले असताना ८०० कोटी रुपयांचा ५०० टन कांदा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ‘नाफेड’ने खरेदी केला.

निर्यात शुल्क वाढीवरून शेतकऱ्यांनी हतबल होण्याचे कारण नाही. देशातील कांदा देशातील नागरिकांना मिळावा, हा हेतू आहे. दहा वर्षांपूर्वीचे शासन थेट निर्यातबंदी करीत होते. आता मात्र निर्यात खुली ठेवून शुल्क आकारून शेतकरी व सामान्य ग्राहकांमधील समतोल राखण्याचा प्रयत्न आहे.