नाशिक : महावितरण व स्मार्टसिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये असमन्वय असल्याने भूमिगत वीजतारांचे काम होत नाही. कामे करताना वांरवार वीजपुरवठा खंडित केला जात असल्याने घरांमधील इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु जळून आर्थिक नुकसान होत आहे. अधिकाऱ्यांमधील विसंवादामुळे संपूर्ण शहर वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप करताना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी केली.

स्मार्टसिटीच्या कामांमुळे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आमदार फरांदे यांनी कंपनी कार्यालयात बैठक बोलाविली. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, महावितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता ज्ञानेश्वर पडळकर, कार्यकारी अभियंता धनंजय दीक्षित, माणिकलाल कपासे, उपअभियंता नितीन घुमरे उपस्थित होते.

विशेष करून भूमिगत वीजतारांच्या समस्येबाबत बोलताना आमदार फरांदे म्हणाल्या. स्मार्टसिटीअंतर्गत रस्ते तयार केले जात असताना वीजतारा भूमिगत होणे आवश्‍यक आहे. महावितरण कंपनीने ३२ कोटीचा आराखडा स्मार्टसिटी कंपनीला सादर केला आहे. त्यातील सोळा कोटी रुपये रस्ते खोदाई फी म्हणून महापालिकेला अदा करायची आहे. परंतु, महावितरण व स्मार्टसिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये असमन्वय असल्याने कामे होत नाही. परिणामी जुने नाशिक, अशोक स्तंभ, गंगापूर रोड, व कॉलेज रोड या भागात विद्युत पुरवठा वारंवार खंडित होऊन इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुंचे नुकसान होत आहे. या नुकसानीला स्मार्टसिटी व महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांमधील विसंवाद जबाबदार आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करून नुकसान भरपाईची मागणी आमदार फरांदे यांनी केली. कामात सुधारणा करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.

तर केंद्राकडे तक्रार

पुणे व सोलापूर शहरात उघड्यावरील वीजतारा भूमिगत करता येते मग नाशिक मध्ये का नाही, असा सवाल करताना अधिकाऱ्यांना शहराबद्दल आत्मीयता नसल्याने कामे रखडल्याचा आरोप केला. स्मार्ट सिटीतील प्रकल्प केंद्र सरकारचा महत्वकांक्षी प्रकल्प असल्याने कामात सुधारणा न झाल्यास केंद्र शासन स्तरावर बैठक आयोजित करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.