नाशिक : महापालिकेचे चालु आर्थिक वर्षाचे व आगामी अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम लेखा विभागामार्फत सुरू आहे. अंदाजपत्रकात अंदाजित खर्च निश्चित करताना विभाग प्रमुखांकडून प्रस्तावित खर्चाची आकडेवारीची मागणी करण्यात आली.

त्यानुसार मिळकत विभागाने सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर विकास आराखड्यातील रस्त्यांसाठी साडेपाच हजार कोटी रुपयांची मागणी नोंदविल्याने जेमतेम अडीच हजार कोटी रुपयांचे बजेट तयार करणाऱ्या लेखा विभागाने हात दाखवून अवलक्षण करण्याची वेळ आली आहे. (Municipal Corporation Budget Record of five and a half thousand crores from Land Acquisition Department Nashik News)

पदवीधर विधानसभा मतदारसंघाची आचारसंहिता संपल्यानंतर ४ फेब्रुवारीला सुधारित व नवीन अंदाजपत्रक सादर केले जाणार आहे. त्यानुसार २०२३ व २४ या आर्थिक वर्षासाठी, तसेच २०२२ व २३ या चालू आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाजपत्रक अंतिम करण्यासाठी लेखा विभागाकडून जवळपास ४० विभागांकडून अपेक्षित खर्च व तालुका आर्थिक वर्षातील झालेल्या जमा व खर्चाची आकडेवारीची मागणी करण्यात आली आहे.

सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

मिळकत व भूसंपादन विभागाकडून जवळपास साडेपाच हजार कोटी रुपयांची मागणी तात्पुरत्या स्वरूपात नोंदविण्यात आल्याने लेखा विभागाची तारांबळ उडाली आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शहर विकास आराखड्यातील रस्त्यांचा विकास करणे आवश्यक आहे. लेखा विभागाकडून खर्चाची मागणी नोंदविण्याच्या सूचना आल्याने त्यानुसार फक्त मागणी नोंदविण्यात आल्याचे या विभागाकडून कळविण्यात आले आहे.

महापालिकेचे अंदाजपत्रक जेमतेम अडीच हजार कोटी रुपयांचे आहे. यातही बांधकाम विभागावर सर्वाधिक खर्च होतो. त्यानंतर आरोग्य व वैद्यकीय, पाणीपुरवठा असे खर्चाचे नियोजन होते. वास्तविक लेखा विभागाकडे प्रत्येक शीर्षकाखाली खर्चाची नोंद असते. त्यानुसार अंदाजित वाढीव रक्कम गृहीत धरून अंदाजपत्रकामध्ये खर्चाची तरतूद करणे आवश्यक आहे. मात्र, मिळकत विभागाकडून अंदाजित खर्चाची मागणी करून लेखा विभागाने हात दाखवून अवलक्षण करून घेतले आहे.

माहितीचा अभाव

महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढण्याचे काम लेखा विभागाच्या मार्फत होते. कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम किती द्यायची किंवा मासिक वेतनावर किती खर्च होतो, याची नोंद लेखा विभागाकडे असते. परंतु ४० विभागांना पाठवलेला पत्रात लेखा विभागाने या संदर्भातील आकडे मागितल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सातव्या आयोगाच्या फरकाची रक्कम काढण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. त्यात संपूर्ण आकडेवारी असताना लेखा विभागाकडून माहिती मागविण्यात आल्याने महापालिकेचे सर्व विभाग नागरिकांचे दैनंदिन कामे सोडून खर्चाच्या गोषवारे देण्यात गुंतल्याचे दिसून येत आहे.