Nashik News : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी महापालिकेने उत्पन्नाचे स्रोत बळकट करण्याचा भाग म्हणून शहरातील सुमारे ५५ हजार लहान मोठी दुकाने, मॉलला परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. वार्षिक शंभर रुपयांपर्यंत परवाना शुल्क राहणार असून व्यावसायिक आस्थापनांना परवाना शुल्क लागू होणार आहे.

महापालिका हद्दीत जवळपास साडे पाच लाख मिळकती आहेत. यात निवासी मिळकती जवळपास ८० टक्के आहे. (Municipal decision to take License fee for big shops malls nashik news)

निवासी मिळकती वगळता अन्य मिळकतींना परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापूर्वी राज्यातील अन्य महापालिकांचा अभ्यास केला जाणार आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाने उत्पन्नाचे स्रोत बळकट करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अन्यथा पंधराव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त होणारा निधी मिळणार नाही, अशी तंबी आहे.

त्याअनुषंगाने नाशिक महापालिकेने उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शहरातील लहान-मोठी दुकाने, उद्योग, खासगी आस्थापनांना महापालिका अधिनियम ३१३ नुसार व्यवसाय करण्यासाठी असलेला परवाना बंधनकारक केला जाणार आहे.

परवान्यासाठी शुल्क आकारणीदेखील केली जाणार आहे. महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर अद्यापही कोणत्याही खासगी आस्थापनांना परवाना शुल्क लागू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे परवाना शुल्क आकारला जाणार आहे. यातून रहिवासी क्षेत्र वगळले जाणार आहे.

‘ब’ वर्ग दर्जाच्या महापालिकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या परवाना शुल्काबाबत अभ्यास करून त्यानंतर त्याचे जाहीर प्रकटन केले जाणार आहे. त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या जाणार आहे, अशी माहिती कर विभागाचे उपायुक्त श्रीकांत पवार यांनी दिली.