नाशिक : राज्य शासनाने त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना लागू केल्याने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, याचिकांचा निकाल राज्य शासनाच्या विरोधात लागल्यास निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

किमान सहा महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता

नाशिकसह राज्यातील १८ महापालिकांच्या निवडणुका पुढील वर्षाच्या प्रारंभी होत आहेत. या निवडणुकांसाठी राज्य शासनाने डिसेंबर २०१९ मध्ये एक सदस्य प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा कायदा विधानसभेत संमत केला होता. त्यानुसार प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांना दिल्या होत्या. परंतु, द्विसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करावी अशी मागणी होती. मात्र, राज्य शासनाने द्विसदस्यीय ऐवजी तीन सदस्यांचा प्रभाग निवडणुकीसाठी घोषीत केला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग पद्धतीसाठी तीन सदस्यांचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करण्याची तयारी महापालिकेने केली असतानाच प्रभाग रचनेच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या.

पुणे येथील परिवर्तन संस्थेचे तन्मय कानिटकर व पिंपरी-चिंचवडचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. असीम सरोदे काम पाहात आहेत. माजी नगरसेवक भापकर यांच्या याचिकेत ॲड. सरोदे यांनी ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार विभाग सभा घेण्याचे नियम आधी तयार करावे, तोपर्यंत बहु सदस्य प्रभाग पद्धतीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद व न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी (ता. १६) सुनावणी झाली. त्यात याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग व राज्य शासनाला म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने नोटीस बजावली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने वादी व प्रतिवादी दोघांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर राज्य शासनाच्या विरोधात निकाल दिल्यास महापालिका निवडणुका किमान सहा महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.