NMC News : महापालिकेच्या वैद्यकीय व अग्निशमन विभागातील ५८७ पदांची भरती डिसेंबरअखेर होणे अपेक्षित असताना पंतप्रधान मोदी यांचा दौरा तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वेक्षण सुरू असल्याने भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.

त्यात आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने मे महिन्यानंतरच भरती प्रक्रियेला मुहूर्त लागेल. (Municipal recruitment process delayed nashik news)

महापालिकेत जवळपास दोन हजार आठशे पदे रिक्त आहे. रिक्त पद भरण्यासाठी महापालिकेला महसुली खर्च ३५ टक्क्यांपर्यंत ठेवणे बंधनकारक आहे, मात्र महसुली खर्च ४१ टक्क्यांपर्यंत पोचत असल्याने शासनाने रिक्त पदे भरण्यास मान्यता दिलेली नाही. मात्र कोरोनाकाळात तातडीची बाब म्हणून राज्य शासनाने वैद्यकीय व अग्निशामक विभागाला रिक्त पदे भरण्यास संमती दिली.

दोन्ही विभागांची मिळून ७०६ पदे आहेत, मात्र अशा प्रकारची संमती देताना टीसीएस किंवा आयबीपीएस या संस्थेच्या मार्फतच भरतीच्या सूचना दिल्या. आयबीपीएसची क्षमता नसल्याने महापालिकेने टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस अर्थात टीसीएसकडे प्रस्ताव सादर केला. टीसीएसने प्रक्रिया सुरू केली आहे.

महापालिकेकडून आरक्षणनिहाय डाटा मागविण्यात आला आहे. दोन्ही विभागांची मिळून ७०६ पदे आहेत. यातील ‘ब’ संवर्गातील पदांच्या भरतीची प्रक्रिया टीसीएसमार्फत राबविली जाणार आहे. अ संवर्गातील पदभरती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते.

त्यामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ८२ पदे वगळता उर्वरित ६२४ पदांमधून अग्निशमन विभागातील ३७ ड्रायव्हरची पदे वगळली जाणार असल्याने एकूण ५८७ पदांसाठी टीसीएसमार्फत नोकर भरतीची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

सव्वीस प्रकारच्या विविध पदांसाठी आवश्यक उमेदवारांचे वय पात्रता आणि जाहिरात फॉर्मेट संदर्भात टीसीएसने माहिती घेतली. तांत्रिक प्रकारची सर्व माहिती महापालिकेने प्रशासनाला सादर केली. त्यानंतरही मात्र भरती होत नाही.

पुढील वर्षाचा मुहूर्त?

जानेवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा झाला, त्यात पुन्हा महापालिकेने डीप क्लीन मोहीम राबवली. त्यानंतर मराठा समाजाचे आर्थिक स्थिती अहवाल तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू झाले. २ फेब्रुवारीपर्यंत सर्वेक्षणासाठी मुदत आहे. सर्वेक्षण झाले तरी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे.

त्या कालावधीमध्ये परीक्षा घेता येणार नसल्याने निवडणुकीनंतरच भरती प्रक्रिया पार पाडली जाईल. त्यातही पुन्हा २ ते ३ महिने भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडल्यास पुन्हा विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे पुढच्या वर्षाच्या सुरवातीलाच भरती होऊ शकेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.