Nashik News : शहरातील ६५ हजाराहून अधिक व्यावसायिक आस्थापनांचे फलक इंग्रजीबरोबरच मराठी भाषेत लावण्या संदर्भात आदेश देवूनही चालढकल होत असल्याने आता महापालिकेने राज्य शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असून इंग्रजी बरोबरच मराठी पाट्या न आढळल्यास दुकानांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत इंग्रजी बरोबरच मराठी पाट्या लावण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. ( 7 day ultimatum for Marathi board by nmc )

मराठी पाट्या लावल्यास त्या आस्थापनेत काम करणाऱ्या कर्मचारी व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार प्रत्येकी दोन हजार रुपये दंडात्मक आकारणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. नाशिक महापालिकेकडून शहरातील ६५ हजार व्यावसायिक आस्थापनांना मराठीमध्ये पाट्या लावण्याचे नोटिसा पाठविण्यात आल्या. परंतु दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याने या संदर्भात कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडून अभिप्राय मागविण्यात आला.

कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून अवघ्या पंधरा दिवसातच अभिप्राय दिला असताना महापालिकेच्या दप्तरी मात्र अभिप्रायाचे पत्र हरवल्याची नोंद झाली होती. कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून पत्रच मिळाला नसल्याचे विविध कर विभागाकडून सांगण्यात आले. परंतु कामगार आयुक्त कार्यालयाने पंधरा दिवसातच पत्र पाठविल्याचा पुराव्यासह खुलासा केल्यानंतर महापालिकेचा भोंगळ कारभार समोर आला होता.(latest marathi news)

त्यानंतर महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागाकडे पत्र आढळून आल्याची सारवासारव महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडून करण्यात आली होती. दरम्यान, महिना उलटत असताना विविध कर विभागाकडून मराठी पाट्या न लावणाऱ्या व्यावसायिकांवर अद्यापही कारवाई झालेली नाही.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने जवळपास अडीच हजार कर्मचारी निवडणूक कामासाठी वर्ग केला जाणार आहे. त्यामुळे आचारसंहितेच्या नावाखाली चालढकल केली जात होती. ४ जूननंतर आचारसंहिता संपुष्टात येणार असल्याने इंग्रजी पाट्यांबरोबरचं मराठी पाट्या लावण्याची मोहीम तीव्र केली जाणार आहे.

''निवडणूक कामासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने मतमोजणीनंतर कर्मचारी वर्ग होतील. त्यानंतर मोहीम तीव्र केली जाईल.''- विवेक भदाणे, कर उपायुक्त, महापालिका.