नाशिक : रविवार कारंजा परिसरातील यशवंत मंडईच्या पाडकामाविरोधात भाडेकरूंनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या अंतिम सुनावणी मंडई धोकादायक असल्याने पाडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. भाडेकरूंनी दाखल केलेल्या याचिकेत तीस वर्षांपासून भाडेकरू असल्याचे सिद्ध करता न आल्याने याचिका निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे आता महापालिकेकडून पाडकाम करून मंडईच्या जागेवर बहुमजली वाहनतळ उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Nashik Yashwant Mandi marathi news)

नगरपालिका काळात रविवार कारंजा येथे यशवंत मंडईची उभारणी करण्यात आली होती. जुन्या नाशिकचे आयकॉन म्हणून या मंडईचा नावलौकिक होता. मात्र शहर जसे वाढत गेले, तसतशा अनेक भागात व्यावसायिक इमारती उभ्या राहिल्या. कालांतराने यशवंत मंडईचे महत्त्व कमी झाले.

मात्र शहराच्या मध्यवर्ती जागा असल्याने व रविवार पेठेतील वाहन पार्किंगचा प्रश्न गंभीर झाल्याने त्या जागेवर बहुमजली वाहनतळ उभारावे, अशी मागणी माजी नगरसेविका स्व. सुरेखा भोसले यांनी केली होती. त्या संदर्भात स्मार्टसिटी कंपनीकडे प्रस्तावदेखील सादर केला होता.

स्मार्टसिटी कंपनीच्या ५२ प्रकल्पांमध्ये यशवंत मंडईच्या जागेवर पीपीपी तत्त्वावर बहुमजली वाहनतळ उभारण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प समाविष्ट केला गेला. मात्र स्मार्ट कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात सदर ठिकाणी पीपीपी तत्त्वावर बहुमजली पार्किंग उभारणे व्यवहार्य नसल्याचे समोर आल्यानंतर स्मार्ट कंपनीने हा प्रकल्प वगळला. त्यानंतर महापालिकेच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Latest Marathi News)

त्यासाठी सदर इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. यात सदर इमारत धोकादायक असल्याचे समोर आल्यानंतर महापालिकेने सदर इमारत पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सदर इमारतीतील गाळेधारक व्यावसायिकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. यशवंत मंडईच्या पाडकामा विरोधात भाडेकरूंनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर मंगळवारी (ता.२७) अंतिम सुनावणी झाली.

इमारत धोकादायक

महापालिकेने धोकादायक इमारतीला नोटीस काढली. २४ भाडेकरूंनी धोकादायक नोटिशीला आव्हान दिले. न्यायालयाने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचना दिल्या. मविप्र संस्थेकडून ऑडिट अहवाल मिळाल्यानंतर न्यायालयाने इमारत धोकादायक असल्याचे मत नोंदविले.

न्यायाधिशांनी महापालिकेने बजावलेली नोटीस योग्य असल्याचे मत नोंदविले. त्याचबरोबर भाडेकरू असल्याचे याचिकाकर्त्यांना सिद्ध करता आले नाही, अशी माहिती उपायुक्त श्रीकांत पवार यांनी दिली.