Nashik News : राज्यात कोरोनाचे रूग्ण संख्या वाढत असताना जिल्ह्यात देखील कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्ण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग खडबडून जागा झाला असून, कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हर्षल नेहते यांनी बैठक घेत आढावा घेत चाचण्या वाढविणे, औषध उपलब्ध करून ठेवावी, ऑक्सिजन साठा करून ठेवावा, अशा सूचना केल्या. १० व ११ एप्रिल रोजी कोरोना लाटेच्या अनुषंगाने मॉप ड्रील ग्रामीण भागात केले जाणार आहे. त्यासाठी तयारी करावी, असे आदेश त्यांनी यावेळी दिले. (Nashik Corona Update ZP Health Department ready in wake of Corona news)

गत आठवड्यापासून कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले असून, पाच दिवसात कोरोना रूग्ण वाढत आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नेहते यांनी तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांची तातडीने बैठक घेत आढावा घेतला.

राज्य शासनाने कोरोनाच्या अनुषगांने दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करावी असे सांगत, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रूग्णालयात कोरोना सेंटर कार्यान्वित करावीत, लक्षण आढळल्यास तत्काळ चाचण्या कराव्यात, चाचण्या वाढविण्यात याव्यात अशा सूचना डॉ. नेहते यांनी या प्रसंगी केल्या.

गर्दीत न जाणे, मास्क वापरावे, वारंवार हात धुणे यासाठी आग्रह करण्यात यावा तसेच जनजागृती करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. आरोग्य केंद्रातील औषध साठा व ऑक्सिजन साठा याचा सविस्तर आढावा देखील बैठकीत झाला.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

जि.प. मुख्यालयात मास्क अनिवार्य

कोरोना विषाणूंचा संसर्ग वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता राज्यातील कार्यालयांमध्ये कोरोना विषाणूंचा प्रभाव होऊ नये तसेच शासकीय, निमशासकीय कार्यालयामध्ये अधिकारी/कर्मचारी यांना संसर्ग होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय व तातडीच्या उपाययोजना करणेबाबत त्यावर तत्काळ नियंत्रण करणे व विषाणूचे संसर्गात अधिक वाढ होवू न देता त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे सदर संशयित रुग्णांमुळे आपत्तीजनक परिस्थिती जिल्ह्यात उद्भवू नये, यासाठी पूर्वतयारी करणे अगत्याचे झाले आहे. त्याअनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून शासकीय कार्यालयातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांनी कार्यालयात वावरत असताना नियमितपणे मास्कचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.

कर्मचारी मास्कविना आढळल्यास त्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.