नांदगा : नांदगावसह जिल्ह्यातील अन्य पाच पालिकेत प्रशासक नियुक्तीच्या प्रशासकीय हालचाली आता अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. यामुळे पालिका निवडणुकांकडे डोळे लावून बसलेल्या विद्यमान प्रतिनिधींसह अनेक इच्छुकांच्या  तयारीवर पाणी फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

गेल्या वर्षांपासून जनगणना कामातील त्रुटी, सदोष मतदारयाद्या, प्रगणक गट न फोडता तयार केलेले प्रभाग, त्यासाठी करावयाच्या आरक्षण निश्‍चिती या सर्वांचा परिणाम म्हणजे राज्यात अनेक ठिकाणी पालिका, महापालिकांच्या मुदती संपल्या, तरी निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाला नव्हता. त्यातच गेल्या वर्षी कोरोनाचा कहर आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर सुरू झालेल्या न्यायालयीन प्रक्रिया या सर्व घटनांचा पालिका निवडणूक कार्यक्रमावर कळत-नकळत परिणाम झाला.

त्यामुळे एप्रिल २०२१ मध्ये अगोदरच मूड संपलेल्या महापालिका, पालिकेतील नियुक्त केलेल्या प्रशासकांना मुदतवाढ द्यावी लागली. आता २७ नोव्हेंबरला राज्यातील साठहून अधिक पालिकेच्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींची राजवट अधिकृतरित्या संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे ‘पंचायत राज’ धोरणानुसार अशा ठिकाणी निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी प्रभाग रचना, मतदारयाद्या तयार करणे आणि आरक्षण निश्‍चितीसाठी विशिष्ट कालावधी लागणार आहे. प्रकटीकरण, हरकतींसाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता, आता राज्यात मुदत संपलेल्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहेत.

एकूणच कधी जनगणना, तर कोरोना संक्रमण व ओबीसी आरक्षण आदी विविध मुद्दयांवर लांबणीवर पडलेल्या पालिका, महापालिकांच्या निवडणुका ऑक्टोबर संपून नोव्हेंबर उजाडला तरी होण्याची चिन्हे दिसत नसतानाच आता प्रशासक नियुक्तच्या कार्यवाहीचा परिणाम स्थानिक राजकीय हालचालींवर झाला आहे. सगळीच समीकरणे विस्कळित होणार असून, अनेकांना पुन्हा ‘बे एक बे’ करीत तयारीचा सारीपाट मांडावा लागणार आहे. त्यातून पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची अस्वस्थता मात्र वाढीला लागणार आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणच्या जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायत समित्यांचाही कार्यकाळ फेब्रुवारीत संपुष्टात येत असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुकांचे भवितव्य मात्र काय असेल, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

प्रशासक नियुक्तीची उत्सुकता...

निवडणुकांऐवजी प्रशासक नेमण्यात येणार असल्याच्या शक्यतेने निवडणूक किती काळ पुढे ढकलली जाईल, यापेक्षाही प्रशासक किती काळ राहणार या प्रश्नाने मात्र कोड्यात टाकले आहे. विशेष म्हणजे २७ नोव्हेंबरला मुदत संपण्याआधी प्रशासक नियुक्तीच्या तयारीला नगरविकास विभाग लागल्याने आपल्या पालिकेचा प्रशासक कोण याची उत्सुकता मात्र मावळत्या नगरसेवकांच्या गोटात दिसून येत आहे. यापूर्वी मुदत संपलेल्या ठिकाणी प्रांताधिकारी, तहसीलदार अथवा समकक्ष अधिकाऱ्यासह त्या- त्या ठिकाणच्या मुख्याधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. हेच सूत्र सगळीकडे वापरले जाणार किंवा नाही याविषयी उत्सुकता आहे. त्यात जिल्ह्यातील नांदगाव, मनमाड, भगूर, येवला, सिन्नर या पालिकांचाही समावेश आहे.

सदस्यसंख्येकडे लक्ष...

निवडून आलेल्या नगरपरिषद सदस्यांची किमान संख्या २० इतकी असेल आणि २५ हजारांपेक्षा अधिक असलेल्या लोकसंख्येपैकी प्रत्येक ३ हजार लोकसंख्येसाठी निवडून आलेला एक अतिरिक्त सदस्य असेल. तथापि, त्यामुळे नांदगावसारख्या ‘क’ वर्गातील पालिकेच्या नगरसेवकांची संख्या २०, अशी गृहीत धरली आहे. तथापि, एकूण संख्या सम असेल की विषम याबाबत मार्गदर्शन नसल्याने ही संख्या १९ किंवा २१ होऊ शकते. कारण कदाचित निवडणुकीत सम संख्या असू नये, असे संकेत असतात.