नाशिक : कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्‍या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्‍य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदन पाठवत मागण्यांची पूर्तता करण्याची मागणी केली आहे.

मंत्री केसरकर यांना पाठविलेल्‍या निवेदनात म्‍हटले आहे, की राज्यातील घोषित व अघोषित असलेल्या ६० हजार खासगी विनाअनुदानित व अंशतः शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर अनुदानाचा २० टक्के टप्पा देण्याची घोषणा नुकताच १५ नोव्हेंबरला केली. याबद्दल आपले आभारी आहोत. राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या काही शिक्षकांना याचा लाभ मिळणार आहे, याचे समाधान आहे. (Nashik Educational Update Junior college teachers aggressive for pending demands Nashik News)

मात्र, अद्यापही काही मागण्या प्रलंबित असून, त्‍यांची तातडीने पूर्तता व्‍हावी. यात प्रामुख्याने अजूनही वाढीव पदावर २०११ पासून आजपर्यंत कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्‍या विनावेतन कार्यरत शिक्षक वेतन अनुदानापासून वंचित आहेत. राज्यातील आयटी शिक्षक अनेक वेळा आश्वासने देऊनही अनुदानापासून वंचित आहेत.

सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. राज्यातील सर्व शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षानंतर आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी. यासह इतर प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण महासंघ पदाधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी आमंत्रित करावे. व मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात अशी निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. निवेदनावर महाराष्ट्र राज्‍य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे, सचिव प्रा. संतोष फाजगे, समन्‍वयक प्रा. मुकुंद आंदळकर यांच्‍या सह्या आहेत.