नाशिक : चालू आर्थिक वर्षापासून महापालिका कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. प्रशासन उपायुक्तांनी महापालिकेच्या सर्व खातेप्रमुखांशी पत्रव्यवहार करून आपल्या स्तरावर वेतननिश्चिती करून लेखापरीक्षण विभागाकडून पडताळणी करावी व संबंधित प्रस्ताव आस्थापना विभागाकडे पाठवावे, अशा सूचना दिल्या आहेत.

तांत्रिक वादावर काढला तोडगा

केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. वेतन आयोग लागू करताना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या समकक्ष पदांच्या वेतनापेक्षा अधिक वेतन लागू होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, नाशिक महापालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अपेक्षा दहा टक्के जास्त असल्याने तांत्रिक वाद निर्माण झाला होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी समिती स्थापन केली होती. तर महापालिका म्युन्सिपल कर्मचारी कामगार संघटनेने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली होती.

एप्रिलचे वेतन सुधारित आयोगानुसार

वेतन आयोग लागू करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने आयुक्त कैलास जाधव यांना अहवाल सादर केल्यानंतर १ एप्रिल २०१९ पासून सुधारित वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार प्रशासनाने कारवाई सुरू केली असून, सर्व खातेप्रमुखांना सूचना देत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतननिश्चिती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वेतननिश्चिती करताना लेखापरीक्षण विभागाकडून पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्या असून, मे महिन्यात होणारे एप्रिल महिन्याचे वेतन सुधारित वेतन आयोगानुसार प्रदान करण्याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आर्थिक भारासह काही पदांची प्रतीक्षा

सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महापालिकेच्या तिजोरीला सुमारे मासिक ६५ कोटींचा भार सहन करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर मलेरिया फिल्ड वर्कर, अग्निशमन, महाकवी कालिदास कलामंदिर, जलतरण आदी विभागांतील काही पदांच्या समकक्षता निश्चित न झाल्याने अशा पदांना सातव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.