Nashik News : त्र्यंबक रोडवरील पोलिस अकादमी समोरील हजारो कोटींची मोक्याच्या ठिकाणच्या वादग्रस्त जागेवरचा मालकी हक्क उच्च न्यायालयाने नाकारल्यानंतर ठक्कर ॲन्ड कंपनीकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. (Municipal Corporation claim on disputed site in front of Police Academy)

त्यावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हणणे मांडण्यासाठी महापालिकेला पंधरा दिवसांची मुदत दिल्यानंतर मुदतीच्या कालावधीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यावरच ठाम राहताना महापालिकेनेदेखील जागेवरचा दावा कायम ठेवला आहे. नाशिक शिवारातील सर्वे क्रमांक ७५०, ७५१ व ७५५ मध्ये अनुक्रमे ५१/१५, ६०/१५, ६१/१५, ६२/१५, ६३/१५ व ६५/१५ भूसंपादनाचे प्रस्ताव क्रमांकाचे सहा आरक्षणे असलेली २४ हेक्टर ६२ आर जागा आहे.

सदर जागेवर ठक्कर ॲन्ड कंपनीने दावा केला आहे. जागेचे मुळ मालक असल्याचा दावा करताना मंजूर विकास आराखड्यातील आरक्षित जागेचा मोबदला मिळावा, यासाठी ठक्कर कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खरेदी खताच्या आधारे संबंधित व्यावसायिकांनी जागेवर मालकी हक्क दाखविल्याने महापालिकेने जागेच्या मुळ मालकाचा शोध घेतला.

सदर आरक्षित जागा कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार अतिरिक्त होत असल्याने ती जागा मोफत मिळणे अपेक्षित असताना उलट महापालिकेकडे मोबदल्याची मागणी करण्यात आली. मिळकत विभागाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत याचिकेवरील दाव्यावर आक्षेप घेतला. न्यायालयाने कागदपत्रांची छाननी करून जागेवर दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी मुदत दिली. (latest marathi news)

परंतु संबंधितांना मालकी हक्क सिद्ध करता न आल्याने सप्टेंबर २०१९ मध्ये दावा फेटाळला. त्यानंतर मात्र जागेचा चुकीच्या पद्धतीने व्यवहार होण्याची शक्‍यता असल्याने मिळकत विभागाने महसुल, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, मुद्रांक विभागाच्या सचिवांशी पत्रव्यवहार करून महापालिकेला विचारात घेतल्याशिवाय जागेचा व्यवहार करू नये, अशी विनंती केली होती.

२०१९ च्या पत्राचा आधार घेत शासनाचे कक्ष अधिकारी राजू अंबाडेकर यांनी सदरचे क्षेत्र मुक्त असल्याने जमिनीचा विकास करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता नसल्याचे स्पष्ट केले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिका आयुक्तांच्या कोर्टात चेंडू ढकलत पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेशित करण्यात आले होते.

दरम्यान, या कालावधीत जागेवर दावा करणाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २२ एप्रिलला सुनावणी होऊन पंधरा दिवसात महापालिकेला म्हणणे मांडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

महापालिका प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसारचं सर्वोच्च न्यायालयाला कागदपत्रे सादर करताना महापालिकेनेदेखील जागेवरचा दावा कायम ठेवल्याची माहिती नगररचना विभागाचे उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांनी दिली.

"पीटीसी समोरील जागेसंदर्भात पंधरा दिवसात महापालिकेला म्हणणे मांडण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार कायदेशीर सल्ला घेऊन प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका मांडण्यात आली आहे." - हर्षल बाविस्कर, उपसंचालक, नगररचना विभाग.