नाशिक : कोरोनामुळे महापालिकेचे आर्थिक गणित कोलमडले असून, यंदाच्या आर्थिक वर्षात १ हजार ८४२ पैकी अवघे ९१२ कोटी रुपये तिजोरीत जमा झाले आहेत. यातही शासनाकडून जीएसटीपोटी प्राप्त होणारी सर्वाधिक म्हणजे ६७० कोटींचा समावेश आहे. घटत्या उत्पन्नामुळे नगरसेवकांच्या कामांना कात्री लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. विकासकामांसाठी बाह्या सरसावलेल्या नगरसेवकांना पुढील आर्थिक वर्ष अडचणीचे जाणार आहे. 

अवघे ९१२ कोटी रुपये तिजोरीत 

२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू झाले आहे. त्यापूर्वी स्थायीवर सुधारीत अंदाजपत्रक सादर करावे लागले. यंदा कोरोनामुळे मोठ्या प्रमाणात महसुली तूट निर्माण झाली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी जमा बाजू १ हजार ८४२ कोटी रुपये गृहीत धरण्यात आली होती. यात ९८४ कोटी रुपये शासनाकडून प्राप्त होणार्या जीएसटीचे आहेत. वित्तिय आढावा घेत असताना लेखा विभागाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत अवघे ९१२ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. आर्थिक वर्षाचा विचार करता अवघे तीन महिने शिल्लक राहिल्याने घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीवर जोर द्यावा लागणार आहे. घरपट्टीतून थकबाकीसह ६६.५८ कोटी तर पाणीपट्टीतून १८.३० कोटी रुपये जमा झाले. यंदा हार्डशिपची प्रकरणे मार्गी लागल्याने नगररचना विभागाकडे १११.७४ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. शासनाकडून जीएसटीपोटी आतापर्यंत ६७० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. मुद्रांक शुल्क घटविल्याने त्यातून अवघे साडेसात कोटी रुपये प्राप्त होणार आहे. पुढील चार महिन्यांम १ हजार ८४२ कोटींपैकी ९१२ कोटी रुपये आतापर्यंत तिजोरीत जमा झाले आहेत. पुढील तीन महिन्यात उर्वरित ९३० कोटी रुपये जमा करावे लागणार आहे. जीएसटीतून साधारण अडीचशे कोटी रुपये प्राप्त होतील. घरपट्टी व पाणीपट्टीतून शंभर कोटी रुपये वसूल होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरही साधारण चारशे कोटींची महसुली तूट येण्याची शक्यता आहे. 

हेही वाचा >> मित्राच्या बहिणीच्या लग्नाचा तो सोहळा ठरला अखेरचा; जीवलग मित्राची कायमची ताटातूट ​

विकासकामांना कात्री 

उत्पन्नाची बाजू लक्षात घेता आयुक्त कैलास जाधव यांनी सात जानेवारीपर्यंत झालेली कामे, सुरू होणारी कामे, प्रस्ताव तयार असलेली कामे असे अंदाजपत्रकीय भाषेतील अ, ब, क, ड, ई याप्रमाणे यादी मागविली आहे. यातून न झालेली कामे, आवश्यक कामे यांची यादी तयार केली जाणार आहे. बांधकामासंबंधित कामे मात्र पूर्ण केली जाणार आहे. निधीची कमतरता भासण्याची दाट शक्यता असल्याने महिला व बालकल्याण, शिक्षण विभागासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेला निधी अन्यत्र वळविण्याचे प्रयत्न होतील. 

हेही वाचा >> चार वर्षाच्या चिमुरड्या 'राई'ने जिंकलं सर्वांचं मन! तीन तास नॉनस्टॉप कळसुबाई सर ​