नाशिक : कोरोनामुळे(corona) मंदावलेल्या अर्थकारणाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियम शुल्कात दिलेल्या ५० टक्के शुल्क सवलतीच्या माध्यमातून महापालिकेला वर्षभरात ११० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. त्याव्यतिरिक्त ३१ डिसेंबरपूर्वी नोंदणी झालेल्या प्रस्तावांना शुल्क सवलतीचा लाभ १५ जानेवारीपर्यंत घेता येणार आहे.(Nashik Municipal Corporation gets revenue of Rs. 110 crore due to premium fee)

शासनाने प्रचलित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात, तसेच प्रादेशिक योजना क्षेत्रात अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक किंवा फंजिबल चटईक्षेत्र निर्देशांकापोटी आकारल्या जाणाऱ्या अधिमूल्यात ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय जावारी २०२१ मध्ये घेतला. ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्रत्यक्ष जमा करण्यात येणाऱ्या अधिमूल्याच्या रकमेवर सवलत जाहीर करण्यात आली. ३१ डिसेंबरपर्यंत मंजूर होतील किंवा त्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष अधिमूल्य जमा करण्यात येईल, अशा प्रस्तावांसाठीच सवलत योजना लागू केली होती. या मुदतीपर्यंत नियोजन प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी सादर झालेले प्रस्ताव नियोजन प्राधिकरणाच्या स्तरावर छाननी व मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत, अशा प्रस्तावांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली.

मात्र, त्यानंतर अशा प्रस्तावांमध्ये तत्त्वतः दिलेल्या मंजुरीनुसार आवश्यक विकास शुल्क, अधिमूल्य रक्कम, इतर शुल्क आदी जमा करण्यासाठी चलन देण्याची किंवा पत्र देण्याची कार्यवाही बाकी असेल म्हणजेच ज्या प्रस्तावांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत मंजुरी दिली आहे. मात्र, अशा प्रस्तावांमध्ये मंजुरीच्या अनुषंगाने आवश्यक अधिमूल्य रक्कम जमा करण्यासाठी चलन देणे किंवा पत्र देणे, त्याचप्रमाणे शुल्क प्रत्यक्ष डिसेंबरअखेर जमा करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने अशा प्रस्तावांसाठी प्रत्यक्ष रक्कम जमा करण्याची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिकेला ११० कोटींची लॉटरी

शासनाने सवलत योजना लागू केल्यापासून महापालिकेला ११० कोटी रुपयांचा महसूल वर्षभरात मिळाला आहे. यात विकास शुल्काचा समावेश आहे. शुल्क सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव दाखल झाले. प्रीमिअम शुल्कातील ५० टक्के सवलतीची रक्कम शासनाने माफ केली. प्राप्त महसुलामुळे विकासकामे मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागतील.

काय आहे निर्णय?

३१ डिसेंबरपूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी मंजूर केले असतील, पण अधिमूल्य डिसेंबरअखेर जमा करता आले नसेल, अशा मंजूर विकास प्रस्तावांना प्रत्यक्ष अधिमूल्य जमा करण्याची मुदत १५ जानेवारी २०२२ अखेरपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. १ जानेवारीला ज्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येईल, अशा प्रस्तावांना आदेश लागू नाही.