Nashik News : स्मार्टसिटी कंपनीकडून गोदावरी नदीवरील अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली मेकॅनिकल गेट बसविताना काँक्रिटीकरणाचा बेस तयार केला जात आहे. यातून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका व स्मार्टसिटी कंपनी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना दुसऱ्यांदा अवमान नोटीस बजावण्यात आली. (Municipality and Smart City Contempt notice for second time)

२०१२ मध्ये गोदावरी व उपनद्यांच्या प्रदूषणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाचा जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायालयाने गोदावरी व उपनद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्याच्या सूचना दिल्या. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या निरी संस्थेने अहवाल दिला.

त्यात उपाययोजना करण्यासाठी व देखरेख करण्यासाठी विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. केंद्र सरकारच्या निरी संस्थेने अहवाल तयार करून विभागीय महसूल आयुक्तांकडे सादर केला. गोदावरी नदीच्या निळ्या पूररेषेत कुठल्याही प्रकारचे कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मज्जाव केला आहे.

दरम्यान, असे असतानादेखील स्मार्टसिटी कंपनीकडून अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली २२ कोटी रुपये खर्च करून मेकॅनिकल गेट बसविले जात आहे. त्यासाठी नदीपात्रात काँक्रिटीकरण केले जात आहे. या संदर्भात गोदावरी प्रदूषणमुक्त समितीचे निशिकांत पगारे व तांत्रिक सल्लागार ॲड. प्राजक्ता बस्ते यांनी आक्षेप घेतला. (latest marathi news)

या संदर्भात विभागीय आयुक्तांकडेदेखील तक्रार करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याने पगारे यांनी वकिलामार्फत महापालिका स्मार्टसिटी कंपनी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दुसऱ्यांदा अवमान नोटीस बजावली आहे.

"गोदावरी नदीपात्रामध्ये काँक्रिटीकरणास उच्च न्यायालयाने बंदी असताना मेकॅनिकल गेटच्या कामासाठी काँक्रिटचा बेस तयार केला जात आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत असल्याने महापालिका स्मार्टसिटी कंपनी जिल्हाधिकारी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दुसऱ्यांदा नोटीस बजावण्यात आली आहे." - निशिकांत पगारे, पर्यावरणप्रेमी.