लखमापूर : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा क्रमांक ३ अंतर्गत २०२४-२५ वर्षासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली रस्ते विकास कामांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आहे.

त्याअनुषंगाने केंद्र सरकारने दिंडोरी लोकसभा मतदार संघातील पेठ, चांदवड, देवळा, सुरगाणा, नांदगाव, मालेगाव, येवला, निफाड या तालुक्यातील १२८ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांना तत्त्वतः मंजुरी दिली असून त्यासाठी ९७ कोटी ४६ लाख रुपयांची निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली.

केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गिरीराज सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा क्र. ३ अंतर्गत रस्ते विकास कामाबाबत नवी दिल्ली येथील कृषी भवन येथे केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्यासह राज्यातील सर्वपक्षीय खासदार उपस्थितीत होते.

डॉ. पवार यांनी सांगितले, की ग्रामीण भागात दळणवळण सहज सोपे व्हावे यासाठी रस्त्यांचा विकास आणि रस्त्याच्या मजबुतीसाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा ३ मध्ये तत्‍वत: मंजुरी मिळालेल्या रस्त्यांमुळे दिंडोरी, पेठ, चांदवड, देवळा, सुरगाणा, नांदगाव, मालेगाव, येवला, निफाड या तालुक्यातील २२ महत्त्वाच्या रस्त्यांचा विकास आणि मजबुतीकरण होणार आहे.

हेही वाचा: Love Jihad: प्रेमाला धर्म आहे...?

आदिवासी बहुल तसेच ग्रामीण भागातील खेड्यांचा विकास करण्यासाठी रस्त्यांचा दर्जा आणि त्यांचे मजबुतीकरण होणे आवश्यक असल्याने केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गिरीराज सिंग यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानुसार रस्ते विकासासाठी ९७ कोटी ४६ लाखाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा फायदाच होणार आहे. वरील तालुक्यातील २२ रस्त्यांची कामे लवकरच सुरू होणार आहे.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेची अंमलबजावणी ग्रामविकास विभागाच्या आधिपत्याखालील महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत करण्यात येते. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा मुख्य उद्देश हा सर्वसाधारण व बिगर आदिवासी भागातील १ हजार पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील ५०० पेक्षा जास्त

लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्यांद्वारे जोडणे हा आहे. या योजने अंतर्गत बिगर आदिवासी भागात ५०० पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील २५० पेक्षा जास्त लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्यांद्वारे जोडण्या बाबतच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.