NMC News : महापालिकेच्या विविध विभागांच्या कामकाजाचे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांपर्यंत लेखा परिक्षण पूर्ण झाल्याने शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून प्राप्त होणारे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने अनुदाने मिळण्यासाठी द्विनोंद लेख्यांचे लेखा परिक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार खासगी संस्थेकडून लेखा परिक्षण करण्यात आले आहे. (Completed audit of various departments of Municipal Corporation )

शासनाने महापालिकेला २०१०-११ ते २०२१-२२ या कालावधीतील ऑडिट बॅलन्स शीट तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र महापालिकेचे लेखे अद्ययावत नसल्यामुळे पंधरावा वित्त आयोग, अमृत योजना, नमामि गोदा आदी शासन पुरस्कृत योजनांचा निधी शासनाकडून रोखला जाण्याची शक्यता होती. महापालिकेच्या कामकाजाचे लेखापरिक्षण करण्यासाठी लेखापरिक्षण विभाग कार्यरत आहे.

केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी तसेच १५ व्या वित्त आयोगाच्या धोरणानुसार द्विनोंद लेखा पध्दत ही त्या योजनांच्या रिफॉर्म्सचा भाग असल्याने शासनाने सर्व महापालिकांना द्विनोंद लेखा पध्दत राबविणे बंधनकारक आहे. महापालिकेने द्विनोंद लेखा पद्धतीसाठी मे. एमएपीएसव्ही अ‍ॅन्ड असोसिएटस या सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती केली. या संस्थेमार्फत २०१०-११ ते २०१५-१६ या वर्षातील द्विनोंद लेखा पध्दतीचे कामकाज पूर्ण करण्यात आले. (latest marathi news)

या संस्थेच्याच माध्यमातून २०१६-१७ ते २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील द्विनोंद लेखा पध्दतीचे कामकाज करण्याचे कार्यादेश दिले. २०१५-१६ ते २०२५-२६ या ११ वर्षातील लेखापरिक्षण न झाल्यास शासनाकडून महापालिकेला देय असलेले अनुदान रोखले जाण्याची शक्यता होती. शासनाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे महापालिकेला २०१०-११ ते २०२१-२२ या कालावधीतील ऑडिट बॅलन्स शीट तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महापालिकेचे लेखे अद्ययावत नसल्याने पंधरावा वित्त आयोग, अमृत योजना, नमामि गोदा आदी शासनपुरस्कृत योजनांचा निधी शासनाकडून रोखला जाईल. त्यामुळे लेखापरिक्षण बाह्य संस्थेमार्फत पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचा दावा करण्यात आला होता. दरम्यान, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापर्यंत द्विनोंद लेख्यांचे परिक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा लेखाधिकारी दत्तात्रेय पाथरूट यांनी केला.