नाशिक : जलयुक्त शिवार योजनेचे नाव मुख्यमंत्री जलसंवर्धन शिवार झालं तर काय बिघडलं. नावं बदलण्याचा पायंडा तुम्ही (भाजप) ने पाडला आहे. सगळी नावं बदलली.तोच पायंडा आम्ही चालवतोय. जलयुक्त शिवार योजनेची नावे बदलली असली तरी मुख्यमंत्री असेच नाव दिले आहे. त्यामुळे पंधरा वर्षांनी भाजपचा मुख्यमंत्री आल्यावर त्यांना त्याचा फायदा होईल. असे म्हणत पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी भाजपला टोमणा मारला. 

कायदा रद्द करून नवा कायदा करावा

नाशिकला आदिवासी उपयोजनेच्या बैठकीच्या निमित्ताने ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, शेती हा विषय केंद्र आणीो राज्य दोघांचाही आहे. त्यामुळे दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाबाबत केंद्र शासनाने सर्व राज्य-सरकार आणि् शेतकरी संघटनासोबत चर्चा करावी. पंतप्रधानांनी हमी भाव होता आणि राहील हे सांगितलं त्यांच स्वागत आहे. शेतकऱ्यांना तेच हवं आहे. मात्र, आश्वासन देणं आणी कायदा करणं या स्वतंत्र गोष्टी आहे. सध्या आहे तो कायदा रद्द करून नवा कायदा करावा. केंद्र शासनाने द्राक्ष बागासाठी निर्यात अनुदान केल्यानं शेतकऱ्यांना मोठा फटका आहे. द्राक्ष निर्यात साठी केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जात होते मात्र आता हे अनुदान रद्द केले. शेतकरी अडचणीत असतांना पून्हा त्यात वाढ होणार आहे. जिल्ह्यात छोट्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी, मालमत्ता विकून वसुली करू नका या जिल्हा बँकेला सूचना दिल्याचे  भुजबळ यांनी सांगितले. 

हेही वाचा- रस्त्यावर फेकलेली 'नकोशी' झाली 'हवीशी'! नुकत्याच जन्मलेल्या शकुंतलाला मिळाले आई-बाबा

विकास व्याख्येचा फेरविचार 

- उत्तराखंड घटना धक्कादायक आहे. विकास करतांना पर्यावरण हानी होते त्याबाबत काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. हिमनग कोसळायला लागलं आहे. हा चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे विकास करतांना थांबायचं कुठे हे ठरवायला हवं. विकासाच्या निमिताने मानवी हस्तक्षेप आणि चुका वाढल्या आहे 

हेही वाचा - अखेर त्या 'बालिकावधू'ची मृत्युशी झुंज संपली; विवाह तिच्यासाठी ठरला मृत्यूचे फर्मानच

- आदिवासी मंत्रालयाची जिल्हा उपयोजनासाठी 298 कोटींची मर्यादा होती 
- मागण्या जास्त असल्यानं, चर्चेअंती 350 कोटी झाले मंजूर 
- आरोग्य,अंगणवाडी विकास,अमृत आहार योजना, रस्ते याकरिता तरतूद 
- आदिवासी विकास निधी मिळाला की त्वरीत कामं करण्याच्या सूचना