नाशिक : काश्मीर पासून कन्याकुमारीपर्यंत सर्व रस्ते नाशिकला जोडले आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती स्थान निर्माण झालेल्या नाशिक हे भविष्यातील लॉजिस्टिक पार्कचे कॅपिटल होईल, असा विश्वास व्यक्त करताना वाढत्या लॉजिस्टिक पार्कच्या अनुषंगाने महापालिकेने शहराबाहेर ट्रान्स्पोर्ट नगर तयार करावे, असे आवाहन केंद्रीय रस्ते व महामार्ग विकास मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी केले.

नाशिक जिल्हा ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनच्या ऑटो अॅन्ड लॉजिस्टिक समीट निमित्ताने कालिदास कलामंदिरात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनचे अमृतलाल मदन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पी. एम. सैनी, ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फड, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, निर्माण ग्रुपचे नेमीचंद पोद्दार, सेवा ऑटोचे संजीव बाफणा, असोसिएशनचे सचिव शंकर धनवडे, मनोज पारिख आदी या वेळी उपस्थित होते.

अधिक बोलताना गडकरी म्हणाले, समृद्धी महामार्ग तसेच सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्गामुळे नाशिक दक्षिण भारताला जोडले गेले आहे. निफाडमधील प्रस्तावित ड्रायपोर्टमुळे मालाची आयात-निर्यात होईल. त्यामुळे नाशिक हे लॉजिस्टिकच्या दृष्टीने मध्यवर्ती स्थानावर येत आहे. त्यामुळे भविष्यात ट्रान्स्पोर्ट कॅपिटल होईल. नाशिकला लॉजिस्टिक भवितव्य चांगले आहे. त्यामुळे कोल्ड स्टोअरेज वाढवावे.

कांदा व इतर शेत मालाला त्यामुळे चांगला भाव मिळेल. केंद्र सरकारकडून त्यासाठी मदत देण्याची तयारी आहे. लॉजिस्टिक कॅपिटलच्या अनुषंगाने नाशिक शहराच्या बाहेर ट्रान्स्पोर्ट नगर स्थापन करावे. जेणेकरून मालवाहतूक वाहनांची गर्दी होऊन शहरात वाहतूक ठप्प होणार नाही. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप माध्यमातून कोल्ड स्टोअरेज उभारावे.

कॉस्ट ९ टक्क्यांपर्यंत

पहिल्यांदा एक ट्रक दिवसातून दोनशे ते सव्वादोनशे किलोमीटर अंतर पार करायचा, महामार्ग तयार झाल्या आता साडेतीनशे ते चारशे किलोमीटर अंतर कापले जाते. वेळ वाचेल तसे फेया वाढत आहे. परंतु यात डिझेल इंधनाचा वापर अधिक होतो. त्यामुळे प्रदूषण वाढून अधिक खर्च होतो. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याला प्राधान्य द्यावे.

ग्रीन हायड्रोजन, बायोडिझेल, मिथेनॉलचा वापर, एलएनजी, सीएनजी तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवून लॉजिस्टिक कॉस्ट कमी केली जाईल. अमेरिका व युरोप मध्ये बारा तर चायना व अन्य देशात आठ ते दहा टक्के लॉजिस्टिक खर्च आहे. भारतात सोळा टक्के आहे. पुढील तीन वर्षात लॉजिस्टिक कास्ट सिंगल डिजिट म्हणजे नऊ टक्क्यावर आणली जाईल. त्यासाठी ट्रान्स्पोर्ट चालकांचे सहकार्य करावे.