नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीकडून नियतव्य कळविल्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून मंजूर नियतव्याच्या दीडपट नियोजन करून सादर केले जाते. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीने २४२ कोटींचे नियतव्य कळविलेले असतानाही जिल्हा परिषदेने मात्र २६० कोटींचे नियोजन मंजुरीसाठी पाठविले आहे.

तसेच ४३ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव आयपास प्रणालीवर ऑनलाइन पद्धतीने न पाठविता ऑफलाइन पाठवून निधीची मागणी केली आहे. या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळया विभागांनी नियोजन विभागाचे नियम डावलून मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे दिसत आहे. (Nashik ZP News Approved 242 crores and planning 260 crores nashik news)

जिल्हा नियोजन समितीने तयार केलेल्या १००८ कोटींच्या जिल्हा विकास आराखड्यास नियोजन विभागाने मान्यता दिली होती. त्यात सर्वसाधारण योजनांसाठी ६०० कोटी रुपये, आदिवासी घटक उपयोजनांसाठी ३०८ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेसाठी १०० कोटी रुपये यांचा समावेश होता.

त्यानुसार नियोजन समितीने सर्व प्रादेशिक विभाग व जिल्हा परिषदेस नियतव्यय कळवला होता. यातून नियोजन पूर्ण होण्याच्या आत राज्यात सत्तांतर झाले, त्यानंतर स्थगितीचा खेळ रंगला. अखेर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी १२ डिसेंबरच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत आठवडाभरात ९० ते ९५ टक्के कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या जातील, असे जाहीर केले.

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्यास सुरवात झाली. जिल्हा परिषदेला प्राप्त नियतव्ययातून दायित्व वजाजाता सर्वसाधारण योजनांसाठी २४२ कोटी रुपये उपलब्ध होते. या रकमेतून जिल्हा परिषदेने २६० कोटी रुपयांचे नियोजन करून तसा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला पाठवला आहे.

नियोजन समितीने ४३ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यतांना ऑफलाइन पद्धतीने निधी दिला असून, २१३ कोटींना ऑनलाइन निधी दिला जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या आयपास प्रणालीवर प्रशासकीय मान्यता अपलोड केल्यानंतर निधी नियोजनाच्या नियमांच्या अधीन राहूनच निधी वितरण होत असते.

त्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने म्हणजे भौगोलिक क्षेत्रांचे पालन न करणे, उपलब्ध निधीच्या दीडपटीपेक्षा अधिक नियोजन करणे आदी कारणांमुळे ऑफलाइन पद्धतीने निधी वितरित केला जात असतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने ४३ कोटींच्या निधीचे नियोजन करताना नियोजन विभागाच्या नियमांचे पालन न केल्याची चर्चा रंगली आहे.