नाशिक : केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिक मेट्रो निओची घोषणा केल्यानंतर वर्षभरात किमान नारळ वाढून कामाला सुरवात होणे अपेक्षित असताना अद्यापपर्यंत पंतप्रधान कार्यालयातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची फाइल पडून आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात मेट्रो संदर्भात घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, नाशिक मेट्रोचा उच्चारदेखील झाला नाही. त्यात आता पुन्हा पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतुदीची घोषणा करण्यात आल्याने हे देखील गाजर न ठरो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. (Nashikkar still Waiting for Metro Neo File for approval of Union Cabinet Pending Nashik News)

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये नाशिकला मेट्रो सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर सिडको, महामेट्रोकडून सर्वेक्षणही झाले. मात्र, मेट्रो सेवा सुरू करण्यासाठी ताशी २० हजार प्रवासी क्षमता उपलब्ध नसल्याने एलीव्हेटेड टायरबेस मेट्रो चालविण्याची शिफारस महामेट्रोने केली.

त्यासाठीही दिल्ली येथील राइट्स कंपनीकडून सर्वेक्षण झाले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये ‘मेट्रो निओ’ असे प्रकल्पाचे नामकरण होऊन केंद्राच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर झाला. २०२१-२२चा अर्थसंकल्प सादर करताना प्रकल्पासाठी दोन हजार ९२ कोटींची तरतूद करण्याची घोषणा केली गेली. या प्रकल्पासाठी २१००.६ कोटी खर्च असून, राज्य सरकार, सिडको व महापालिकेचा वाटा २५५ कोटींचा असणार आहे.

हेही वाचा : ढोलेरा- ग्रीनफिल्ड सिटी आणि महाप्रचंड औद्योगिक हब...

केंद्र सरकार ७०७ कोटी रुपये, तर एक हजार १६१ कोटी कर्ज स्वरूपात उभारणार आहे. महापालिका जागा उपलब्ध करून देणार आहे. पंतप्रधान मोदींना प्रकल्प आवडल्याने ते वाराणसी या त्यांच्या मतदारसंघातही प्रकल्पासाठी प्रयत्नशील आहेत. एकाच वेळी दोन्ही प्रकल्प साकारण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. त्यामुळे नाशिकच्या प्रकल्पाला विलंब होत असल्याचे बोलले जात होते.

त्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांना गोरखपूर विधानसभा मतदारसंघात प्रकल्प सुरू करायचा असल्याची चर्चा होती. आता तिसरा अर्थसंकल्प घोषित झाला, त्यातही मेट्रो निओसंदर्भात उल्लेख झाला नाही.

नाशिक मेट्रोसाठी २०२३ची डेडलाइन होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी न मिळाल्याने अद्याप काम सुरू झाले नाही. केंद्र सरकारच्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)कडून पहिल्या कॉरिडॉरसाठी ३६ व दुसऱ्या कॉरिडॉरसाठी १४, असे पन्नास डब्याचे (कोच) डिझाइन, उत्पादन करण्याचा निर्णय घेण्यात झाला. त्यापुढे मात्र काम हलले नाही.

हायस्पीडची मेट्रो नको
भारतीय रेल्वे बोर्डाने पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला मान्यता दिली. सोळा हजार कोटी रुपये प्रकल्पाची किंमत, २३५ किलोमीटर लांबीचा मार्ग, २०० किलोमीटर प्रतितास वेग ही प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये आहेत. या प्रकल्पामुळे नाशिक ते पुणे अंतर पावणेदोन तासांत कापता येईल.

मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणातील एक बाजू या निमित्ताने भक्कम होईल. औद्योगिकीकरणाला चालना मिळण्याबरोबरच शेती मालाची ने-आण वेगाने होईल. या बाबी महत्त्वाच्या असल्या, तरी मेट्रो निओ संदर्भात घोषणा होऊन तीन वर्षे झाली तरी अद्यापही फाइल हलली नाही. त्याप्रमाणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाची गत नको, अशी अपेक्षा नाशिककर व्यक्त करत आहेत.