नाशिक : सरकारने बुधवार (ता. 8)पासून हॉटेले खुली करण्याचे धोरण स्वीकारले असले, तरीही सरकारच्या या निर्णयाबद्दल हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये "कहीं खुशी कहीं गम' अशी स्थिती आहे. लॉजिंगची सुविधा असलेल्या हॉटेल्समधील रेस्टॉरंट चालणार आहेत. मात्र केवळ रेस्टॉरंट "पार्सल पॉइंट' म्हणून चालवावी लागणार आहेत. बार-रेस्टॉरंट सुरू करण्यासाठी परवानगी नाही. तसेच 33 टक्के वापराची अट घालण्यात आल्याने नाशिकमधील अडीच हजार पैकी 825 रूम्सचा कारभार तेही सध्या उपलब्ध असलेल्या स्थानिक चार हजार मनुष्यबळावर चालवावा लागणार आहे. 

स्थानिक चार हजार मनुष्यबळावर चालवावा लागणार 825 "रूम्स'चा कारभार ​
हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय चव्हाण यांच्या माहितीनुसार लॉजिंगची सुविधा असलेल्या दोनशे हॉटेलांसह 850 बार रेस्टॉरंट, बाराशे रेस्टॉरंट अशा या नाशिकच्या हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये 20 हजार जणांना रोजगार उपलब्ध आहे. प्रत्यक्षात 80 टक्के मनुष्यबळ आपल्या घरी इतर राज्यांमध्ये निघून गेले आहेत. त्यामध्ये रेस्टॉरंटसाठीचे कुक, स्वागतकक्षाची जबाबदारी सांभाळणारे यांच्यापासून रूमबॉय, वेटर यांचा समावेश आहे. काही हॉटेल व्यावसायिकांनी व्यवसायासाठीचे मनुष्यबळ गेल्या चार महिन्यांपासून सांभाळले आहे. पण अशांची संख्या बोटावर मोजण्याएवढी आहे. सरकारने हॉटेले सुरू करायचा निर्णय घेतला आहे पण दळणवळणाची सुविधा नाही म्हटल्यावर आपल्या घरी निघून गेलेल्यांना परतण्याची काय व्यवस्था आहे, या प्रश्‍नाला उत्तर देताना हॉटेल एसएसके सॉलिटिअरचे शैलेश कुटे यांनी सरकारची परवानगी घेऊन कामगारांना त्यांच्या राज्यातून आणावे लागेल, असे स्पष्ट केले. त्यांच्या 110 मनुष्यबळापैकी 70 जण घरी निघून गेले आहेत. त्यांना आता 30 जणांमध्ये 27 रूम्स, दोन बॅंक्वेट हॉल, एक रेस्टॉरंट, एक कॉफी शॉप एवढा कारभार चालवावा लागणार आहे. 
 
सेल्समन, कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांवर भिस्त 
दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध नाही, पर्यटन सुरू झालेले नाही. मग अशा परिस्थितीत निवास आणि रेस्टॉरंट व्यवस्था सुरू करायची म्हटल्यावर त्यासाठी ग्राहक कुठून येणार, या प्रश्‍नाला उत्तर देताना श्री. चव्हाण यांनी सेल्समन, कंपन्यांचे अधिकारी यांच्या व्यवस्थेत हॉटेल व्यवसायाची भिस्त राहील, असे स्पष्ट केले. श्री. कुटे यांनी ग्राहकांना जेवायला हे सांगण्यासाठी पॅकेजस राबवावी लागतील, असे म्हटले आहे. साऱ्या प्रश्‍नांच्या पार्श्‍वभूमीवर नाशिकच्या हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये प्रामुख्याने ओडिशा, पश्‍चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहारमधील कुकची चव तूर्त तरी चाखायला मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. नाशिकच्या कारागिरांना बनविलेल्या खाद्यपदार्थांची चव ग्राहकांच्या जिभेवर हॉटेल व्यावसायिकांना रुळवावी लागणार आहे. त्याचबरोबर रूम्स कितीही सुरू केल्या, तरीही हॉटेलसाठीचा खर्च व्यावसायिकांना करावा लागणार आहे. 
 

हेही वाचा > हॅलो..सैन्यदलातून बोलतोय..समोरून भामट्याने घातला असा गंडा..

अठरा हजार कोटींवरून तिप्पट महसूलवाढ शक्‍य 
हॉटेलमध्ये असलेल्या मद्यविक्रीला परवानगी देताना "स्टॉक' संपल्यावर मद्य विकायचे नाही, अशी अट टाकण्यात आली. मग आता काय होते? बाहेरून मद्य आणून विकले जाते. हा बुडणाऱ्या कराचा सरकारला फटका बसतो. बुडणाऱ्या कराच्या अनुषंगाने संजय चव्हाण म्हणाले, की वाइन शॉप, देशी मद्यविक्रेते, बिअर शॉपीला 5 टक्के व्हॅट नाही. मात्र हॉटेल व्यावसायिकांना तो भरावा लागतो. ही तफावत दूर करत सरसकट पाच टक्के व्हॅट केल्यास त्यातून मिळणाऱ्या 18 हजार कोटींचा महसूल तिप्पट होईल. मात्र त्याचा सरकार गांभीर्याने विचार करत नाही. हॉटेल व्यावसायिकांना उद्योगाप्रमाणे वीजबिल, पाणीपट्टी, घरपट्टीमध्ये सवलत मिळावी या मागणीचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे आता आर्थिक अडचणींच्या काळातून हॉटेल व्यवसाय सुरू करायचा म्हटल्यावर पहिल्यांदा भांडवल उभे करावे लागेल.  

हेही वाचा >  "आता मुख्यालयीच थांबा.. अन्यथा.." सरकारी बाबूंकडुनच नागरिकांना भीती