नाशिक : महागाईच्या झळांनी होरपळत असलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातबंदीचा निर्णय पाकिस्तान सरकारने बुधवारी (ता. 19) घेतला. त्याची अधिसूचना शुक्रवारी (ता. 21) निघाली अन्‌ लगेच निर्यातबंदीचे निर्बंध हटविण्यात आले. भारताने निर्यातबंदी उठविण्याची बाब तळ्यात-मळ्यात असताना पाकिस्तानमधील निर्यातदारांनी भारताला व्यापार कशाला खुला करता, असा प्रश्‍न उपस्थित केल्याने तेथील सरकारने निर्णय घेतल्याची माहिती श्रीलंकेतील व्यापाऱ्यांपर्यंत पोचली. 

पाकिस्तान सरकार पुन्हा निर्यातबंदीचे पाऊल उचलणार?

पाकिस्तानने कांदा निर्यातबंदी घातल्यानंतर कराचीच्या बंदरामध्ये साडेचार हजार टन कांदा अडकून पडला. हा कांदा निर्यात न झाल्यास अगोदरच अडचणीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आणखी कशाला अडचणीत आणता, असे गाऱ्हाणे निर्यातदारांनी मांडल्याची माहिती श्रीलंकेमार्गे भारतीय निर्यातदारांपर्यंत पोचली आहे. कमी दर्जाचा पाकिस्तानचा कांदा 50 आणि चांगल्या दर्जाचा कांदा 60 रुपये किलो भावाने निर्यात केला जात आहे. कराची बंदरातील कांद्याची निर्यात झाल्यानंतर पाकिस्तान सरकार पुन्हा निर्यातबंदीचे पाऊल उचलणार, याकडे विशेषतः बांगलादेश, श्रीलंका, सिंगापूरच्या व्यापाऱ्यांचे लक्ष आहे. दुसरीकडे भारताला कांदा निर्यात करणाऱ्या तुर्कस्तान आणि इजिप्तमधून कांदा येणे थांबलेले आहे. त्याच वेळी कांदा निर्यातीत एप्रिल ते ऑगस्टपर्यंत मोठा हातभार लावणाऱ्या महाराष्ट्रातून उत्तर भारतातील होळी सणासाठी 1 मार्चपर्यंत कांदा पाठविला जाईल. त्यानंतर मात्र महाराष्ट्रात कांद्याच्या भावाचा प्रश्‍न गंभीर होण्याची भीती व्यापाऱ्यांमधून वर्तविण्यात येत आहे. 

कांद्याची लागवड अजूनही सुरू 
देशात 31 जानेवारीअखेरपर्यंत उन्हाळ कांद्याचे क्षेत्र सात लाख हेक्‍टरपर्यंत पोचले आहे. हे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 34 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. त्यात सर्वाधिक वाटा असलेल्या महाराष्ट्रात आतापर्यंत सव्वाचार लाख हेक्‍टरपर्यंत लागवड झाली असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 55 टक्‍क्‍यांनी क्षेत्र वाढले आहे. विशेष म्हणजे, कांद्याला मिळालेल्या चांगल्या भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर उन्हाळ कांद्याची लागवड आगारामध्ये अजूनही सुरू आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटकमधील नवीन कांदा बाजारात मोठ्या प्रमाणात येण्यास सुरवात होईल.मध्य प्रदेशचा कांदा उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्लीला जातो. महाराष्ट्रातून रस्त्याने दिल्लीला कांदा पाठविण्यासाठी किलोला चार रुपये खर्च येतो. मध्य प्रदेशातून त्यासाठी दोन रुपये खर्च होतात. गुजरातमधील कांदा पंजाब आणि राजस्थानसाठी, तर कर्नाटकमधील कांदा दक्षिण भारतात जातो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांद्यापुढे निर्यातीखेरीज पर्याय उरत नाही. याच पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी, व्यापारी कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविण्यासाठी आग्रही आहेत. भाजपच्या कांद्याच्या पट्ट्यातील खासदारांनी लवकरच गोड बातमी मिळेल, असे सांगण्यास सुरवात केली असली, तरीही त्या दिशेने केंद्र सरकारची पावले पडताना दिसत नाहीत. 

हेही वाचा > पैजेच्या नादात जीवाभावाच्या मित्रांची कायमचीच ताटातूट..! धक्कादायक घटना 

परकीय चलनाचा फटका 
(कांद्याच्या निर्यातीची स्थिती) 
* 2019 : 14.8 लाख टन निर्यात (2 हजार 655 कोटी रुपये) 
* 2018 : 19.9 लाख टन निर्यात (3 हजार 516 कोटी रुपये) 
* सप्टेंबर 2019 पासून देशातील कांदा निर्यातीवर निर्बंध 
* सांबारसाठी लागणाऱ्या कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील कांदा निर्यातीचा दोनदा कोटा निश्‍चित 

कांद्याचे आंतरराष्ट्रीय भाव 
(किलोला रुपयांमध्ये) 
जपान : 204 
स्वित्झर्लंड : 190 
अमेरिका : 187 
दक्षिण कोरिया : 186 
हॉंगकॉंग : 178 
सिंगापूर : 140 
इराण : 53 
इराक : 44 
तुर्कस्तान : 38 
इजिप्त : 28 
 

हेही वाचा > काळापुढे आईचे प्रयत्नही हरले!...ह्रदयद्रावक घटना
 

पाक, श्रीलंका अन्‌ बांगलादेशातील भाव 
(भाव किलोला रुपयांमध्ये) 
श्रीलंका : 68 
ढाका : 109 
लाहोर : 60 
रावळपिंडी : 76 

राज्यातील आजचे भाव 
(किलोला सरासरी रुपयांमध्ये) 
कोल्हापूर : 14 
राहुरी : 17 
पारनेर : 18 
पुणे : 18 
येवला : 19.50 
नामपूर : 19.50 
पिंपळगाव : 19.25