नाशिक : "लॉकडाउन'मध्ये हाताला काम राहिले नसल्याने राज्यातील आदिवासींच्या रोजी-रोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यावर उपाय म्हणून खावटी योजनेचे पुनरुज्जीवन करून लाभ देण्यात यावा, अशा मागणीचे पत्र आमदार नितीन पवार यांनी ई-मेलद्वारे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पाठवले. त्याची दखल घेत पक्षाध्यक्षांनी दूरध्वनीद्वारे संपर्क केला. त्या वेळी खावटीच्या पुनरुज्जीवनाविषयी सकारात्मकता त्यांनी दाखवल्याची माहिती आमदार पवार यांनी "सकाळ'ला दिली. 

खावटी योजनेतून मदत करण्याचा पर्याय सरकारपुढे उपलब्ध

श्री. पवार यांनी याच मागणीचा ई-मेल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवला आहे. याबद्दल माहिती सांगताना ते म्हणाले, की राज्याच्या लोकसंख्येपैकी 9.35 टक्के आदिवासी आहेत. पावसाळ्यात हाताला काम राहत नसल्याने उपासमार होऊ नये म्हणून 1978 पासून खावटी कर्ज योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यामध्ये 70 टक्के वस्तूरूपाने आणि 30 टक्के रोख स्वरूपात वाटपाची तरतूद होती. मात्र ही योजना 2014 पासून बंद आहे. सद्यःस्थितीत आदिवासींना काम उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे खावटी योजनेतून मदत करण्याचा पर्याय सरकारपुढे उपलब्ध आहे. हीच बाब समोर ठेवून योजनेच्या पुनरुज्जीवनाची आणि अंमलबजावणीची मागणी करण्यात आली आहे. पक्षाध्यक्षांनी तत्काळ याची दखल घेतल्याने त्याविषयीची अपेक्षा उंचावली आहे. 

हेही वाचा > photo : ...अन् निवारा केंद्राला जिल्हाधिकारींची "सरप्राइज'' भेट....सोयी-सुविधांची पाहणी

नाशिकची घेतली माहिती 

दूरध्वनीवरील संवादावेळी पक्षाध्यक्षांनी नाशिकमधील परिस्थितीची माहिती घेतली. ग्रामीण आणि आदिवासी भागात कडकडीट बंद पाळला जात असला, तरीही शहरी भागात आणखी कडक उपाययोजना करायला हव्यात, अशी विनंती त्यांना केली असल्याची माहिती आमदार पवार यांनी दिली. 

हेही वाचा > 'होम क्वारंटाइन' असलेल्यांची यादी व्हायरल?...दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई