NMC Budget : नाशिक महापालिकेतील भूसंपादन गैरव्यवहाराच्या चौकशीपूर्वीच आयुक्तांच्या बदलीतून संशयित गैरव्यवहारावर पांघरून घातले गेले असतानाच आता नवाच ३३३ कोटींचा घोटाळा चर्चेत येत आहे.

महापालिकेवरील दायित्व कागदोपत्री दडवून ठेवत चक्क ३३३ कोटी रुपये भूसंपादनासाठी उधळले गेल्याचा हा प्रकार आहे. (NMC Budget 333 Crore Budget Scam by Concealing Liability Flawed budget of Nashik Municipal Corporation news)

महापालिकेच्या वित्त विभागाने दायित्व लपवीत सदोष स्वरूपाचा अर्थसंकल्प सादर केला. जमा आणि नावे अशा दोन्ही बाजूंच्या तफावती असल्याने आर्थिक गुन्हे (इकॉनॉमिक्स ओफेन्स विंग) मार्फत चौकशी व्हावी, अर्थसंकल्पात दायित्व लपवीत झालेल्या व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी शिवसेनेतर्फे करण्यात आली आहे.

शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी याप्रकरणी चौकशी करीत महापालिकेतील वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी केली.

यंदाच्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना मनपाच्या राखीव निधीमधून भूसंपादनाचे देयक अदा करण्याची कृती शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता लेखा विभागाने ४५० कोटींची देयके अदा केली आहेत.

रस्ते निधीत घोळ

अर्थसंकल्पात रस्ते बांधणे (कोड २५८५) कामाचे ६१ कार्यारंभ आदेश दिलेले ६१ कामाचे मार्च २०२४ अखेरपर्यंत ६२५ कोटींचे दायित्व असताना मार्च २०२४ अखेर ५७४ कोटींचे दायित्व दर्शविले आहे. त्यामध्ये ५१ कोटींची तफावत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पूल अन् सांडवे

पूल आणि सांडवे बांधणे (संगणक कोड २५८७) यात एकूण २० कामांची मुदत मार्च २०२४ पूर्वी संपुष्टात येणार असून, त्याचे दायित्व मार्च २०२४ अखेर ३२५ कोटी असताना मार्चअखेर ४३ कोटींचे दायित्व दर्शविले आहे. यामध्येही २८२ कोटींची तफावत आहे.

"एकूणच अर्थसंकल्पात जमा बाजू व खर्च बाजूत तफावत असल्याने या दोन्ही हेडमध्ये मनपाचे ‘अ’ यादीतील दायित्व ३३३ कोटीने कमी दर्शवून मनपाची फसवणूक केली आहे. सर्व वर्कऑर्डरची मुदत मार्च २०२४ पूर्वी संपुष्टात येत असताना दायीत्व कमी दर्शवून नवीन कामाच्या निविदा काढण्यासाठी केलेली कृती म्हणजे हा गैरव्यवहार आहे. आर्थिक भ्रष्टाचार करण्याच्या उद्देशाने लेखा विभागाने अर्थसंकल्प तयार केला आहे. त्यामुळे हा विषय आर्थिक गुन्हे शोध विभागाकडे चौकशीला पाठवावा."

- सुधाकर बडगुजर, महानगरप्रमुख, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)

"महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील जमा नावे बाजूच्या तफावतीचा विषय समजून घेतल्याशिवाय बोलणे योग्य नाही. मी सविस्तर विषय समजून घेतल्यानंतर बोलेन."

- गणेश गिते, माजी सभापती, स्थायी समिती, नाशिक महापालिका