नाशिक : २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे १. २१ कोटी या आरंभीच्या शिलकीसह दोन हजार ४७७ कोटी सात लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले.

भाजपच्या सत्ताकाळातील आयटी व लॉजिस्टीक पार्कला बगल देत राज्य शासनाच्या धोरणानुसार पार्क राबविण्याची संकल्पना आगामी आर्थिक वर्षात पूर्णत्वास नेताना शहराच्या प्रवेशद्वारावरील ट्रक टर्मिनसची संकल्पना मोडीत काढत बाह्यवळण रस्त्यांवर ट्रक टर्मिनल उभारण्याची घोषणा अंदाजपत्रकात करण्यात आली.

भाजपच्या आयटी व लॉजिस्टीक पार्कच्या संकल्पनेतील दुरुस्तीने दोन्ही प्रकल्प आता मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा आहे. (NMC Budget IT logistics park route hoped for Budget of 2 thousand 477 crores 7 lakhs nashik news)

प्रशासकीय राजवट लागू असल्याने ३२ वर्षात प्रथमच प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर केले. अंदाजपत्रकात यंदा घरपट्टी व पाणीपट्टीसह कुठलीच करवाढ लागू केलेली नाही.

परंतु उत्पन्नाच्या साधनांमध्ये खासगीकरणाच्या माध्यमातून अनधिकृत बांधकामांसह नळजोडणी शोधण्यासाठी संस्था नियुक्त करून कर लावला जाणार आहे. त्यामुळे आधीच २०१८ च्या करवाढीत पोळलेल्या नागरिकांना मोठा धक्का सहन करावा लागणार आहे.

अंदाजपत्रकाच्या रक्कमेत १६८७ कोटी ५५ लाख रुपये महसुली खर्च होणार आहे. टक्केवारीत हे प्रमाण जवळपास ६८ टक्के असेल. भांडवली खर्चावर ७०१ कोटी १३ लाख रुपये खर्च होतील. टक्केवारीत हे प्रमाण २८. ३२ टक्के आहे.

भांडवली खर्चात ४७० कोटी रुपयांची जुनी कामे, तर २१ कोटी रुपयांची नवीन कामांचा समावेश आहे. नवीन कामांमध्ये मिसिंग लिंक, तसेच नवनगरांमध्ये रस्ते तयार करण्याच्या कामांचा अधिकाधिक समावेश आहे.

ड्रेनेज, जलवाहिनीसाठी शासनाच्या अमृत-२ योजनेवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. अंदाजपत्रकातील प्रस्तावित कामांमधून दायित्वाचा भार १६०० कोटींवर पोचणार आहे. त्याचबरोबर सातव्या वेतन आयोगाचा व वाढीव महागाई भत्त्याचा परिणामदेखील महसुली खर्च वाढीवर होणार आहे.

नाशिक टेक सिटी

राज्य शासनाच्या आयटी धोरणानुसार महापालिका हद्दीमध्ये आयटी पार्क व लॉजिस्टीक पार्क उभारला जाणार आहे. मागील वर्षी भाजपने आयटी पार्कची घोषणा केली होती. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पूल आउट पद्धतीने जमिनी घेण्याचे नियोजन होते.

परंतु महापालिकेच्या सेवा नियमावली धोरणामध्ये बसतं नसल्याने प्रकल्प रखडला आता. शासनाच्या धोरणानुसार टेक सिटी अर्थात आयटी पार्क उभारला जाणार असून त्याचा चाचणी अहवाल तयार केला जाणार आहे.

ग्रीन फिल्डवर लॉजिस्टीक पार्क

आयटी पार्क प्रमाणेच लॉजिस्टीक पार्कलादेखील केंद्र सरकारच्या धोरणात बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतमाला प्रकल्पांतर्गत नाशिक शहरातून सुरत-चेन्नई महामार्ग प्रस्तावित आहे. त्यामुळे इंटरचेंज असलेल्या भागात लॉजिस्टीक पार्कची गरज असल्याने शासनाच्या धोरणानुसार लॉजिस्टीक पार्क प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

बाह्य वळणावर ट्रक टर्मिनस

शहरातील वाहतुकीवर मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेने जकात नाक्यांच्या बाजूला ट्रक टर्मिनस विकसित केले आहे. सध्या ट्रक टर्मिनस बंद पडले असले तरी या पारंपरिक टर्मिनस संकल्पनेला छेद देत बाह्यवळण रस्त्यावर ट्रक टर्मिनस विकसित केले जाणार आहे.

अंदाजपत्रकात महत्त्वाचे

- महापालिकेच्या जागेवर मोबाईल टॉवर उभारण्यास परवानगी

- पेठ रोडचे तीस मीटर रुंदीकरण

- पारंपरिक उत्पन्न स्रोतांव्यतिरिक्त नवीन शोध.

- जीएसटी सह मुद्रांक शुल्कातून १३३९.८९ कोटी उत्पन्न.

- १ एप्रिलपासून नवीन संगणकीय प्रणालीद्वारे बांधकाम परवानगी.

- थकबाकीदार गाळे जप्त करणार.

- सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल.

- रिंगरोड, मिसिंग लिंक रोड विकसित करण्यासाठी भूसंपादन.

- मेट्रो निओ प्रकल्पासाठी शासनाकडे पाठपुरावा.

- अपघातांच्या ब्लॅक स्पॉटवर उपाययोजना.

- सायन्स सेंटरमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी कॉमन फॅसिलिटी सेंटर.

- महापालिकेकडून गुढीपाडव्याला स्वागत समारंभ.

- ६९ शाळांमध्ये स्मार्ट स्कूल प्रकल्प.

असा येणार निधी (कोटीत)

*जीएसटी अनुदान, एलबीटी: १३४४.८९

* मालमत्ता कर(घरपट्टी): २००.९८

* नगर नियोजन: २०५

* पाणीपट्टी: ७५.५२

* मिळकत, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक: ११३.४९

* रोड डॅमेज, नळजोडणी शुल्क: १६५.६०

* अनुदाने: ८.५८

* परिवहन सेवा: ०.०१

* संकीर्ण: ३०.५८

* अग्रिम, इतर उचल रकमा: २७६.१६

* कर्ज: ५

* सुरवातीची शिल्लक: ५१.२६

एकूण: २४७७.०७

असा खर्च होणार (कोटीत)

*सार्वजनिक बांधकाम : ४०४.४६

*पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण : १६२.९१

*विद्युत व यांत्रिकी: ८३.१०

*घनकचरा व्यवस्थापन, १३४.८६

*उद्यान व्यवस्थापन: २६.३२

*समाजकल्याण: १३१.९०

*शिक्षण : १२.५१

*सार्वजनिक वाहतूक: ७७.४०

*नगर नियोजन: ११८

*मालमत्ता, एलबीटी: २.२०

* नगरसेवक स्वेच्छा व प्रभाग विकास निधी: ५२.९१

* अन्य विभाग: १८३.६१

*आस्थापना खर्च: ९५८.१४

* अग्रिम: ८७.१९

एकूण: २४७५.८६