नाशिक : २०२७ मध्ये पार पडणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेकडून महत्वाच्या विभागांचा एकुण ११ हजार ११७ कोटी रुपयांचा आराखडा निश्‍चित झाला आहे.

त्यामुळे राज्य शासनाने समन्वय समिती गठीत करून मान्यता देणे अपेक्षित असताना उलट महापालिकेकडून कुठलीच कारवाई होत नसल्याची चर्चा विधानसभेत घडवून आणल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

२०२७-२८ मधील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी भाविक व साधु, महंतांना सुविधा पुरविण्यासाठी विकास आराखडा तयार करण्याच्या विभागिय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने आराखडा तयार केला आहे.

आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांच्या नेतृत्वाखाली अतिरीक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंहस्थ आराखडा समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली.

समितीकडून ४२ विभागांकडून विकास आराखडा मागविण्यात आला. त्यात बांधकाम विभागाने ३७३० कोटी रुपये, मलनिस्सारण विभागाकडून २४७१ कोटीचा प्राथमिक आराखडा सादर करण्यात आला.

आरोग्य व वैद्यकीय, अग्निशमन, उद्यान, पाणीपुरवठा, जनसंपर्क, घनकचरा विभागाकडूनही खर्चाची आकडेवारी सादर करण्यात आली. एकूण ११ हजार ११७ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला.

आमदार सीमा हिरे यांनी महापालिकेकडून सिंहस्थ कामसंदर्भात कुठलीच कारवाई होत नसल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला.

त्यानंतर मंगळवारी (ता.१२) महापालिकेत विभागप्रमुखांची बैठक झाली. त्यात आराखड्यातील याद्या प्रमाणित करण्याच्या सुचना अतिरिक्त आयुक्त प्रदिप चौधरी यांनी दिल्या.