नाशिक : राज्य शासनाकडून स्थावर मालमत्तांच्या खरेदीवर आकारला जाणाऱ्या एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी नाशिक महापालिकेला २६.३२ कोटी रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे साधन असलेले जकात बंद करून राज्य शासनाने एलबीटी व आता जीएसटीच्या स्वरूपात अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (NMC received subsidy of 26 crore towards stamp duty surcharge Nashik News)

गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्राकडून राज्य सरकारला व राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीएसटीपोटी अनुदान दिले जाते. नाशिक महापालिकेला जवळपास ९८४ कोटी रुपये मासिक अनुदान प्राप्त होते. त्या व्यतिरिक्त मालमत्तांच्या नोंदणीवर राज्य शासनाकडून एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार वसूल केला जातो.

सदर रक्कम महापालिकांना मिळते. २०२२ २३ या आर्थिक वर्षात एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारातून १४७ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता राज्य शासनाने २६ महापालिकांना वितरित केला होता. त्यानंतर आता ४८३ कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात नाशिक महापालिकेला २६.३२ कोटी रुपये, तर मालेगाव महापालिकेला ९०.३७ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.