Nashik News: महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विकास विभागाच्या वतीने महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी स्वंयरोजगार प्रशिक्षण दिले जात असले तरी आतापर्यंत प्रशिक्षणातून किती महिलांना त्याचा लाभ मिळाला याची आकडेवारी उपलब्ध नाही.

परंतु तोच ठेकेदार व करोडो रुपयांची देयके अदा केल्याची आकडेवारी उपलब्ध असल्याने या आश्‍चर्यकारक स्थितीत बदल करण्याच्या उद्देशाने आता महिला स्वंयरोजाराचे काम राष्ट्रीय कौशल्य विकास निगमच्या धर्तीवर केले जाणार आहे. स्वंयरोजगाराचे काम दिल्यानंतर त्या कामाची तपासणी त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महापालिका हद्दीमध्ये महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने स्वंयरोजगाराचे प्रशिक्षण दिले जाते. (no data available about numbers of women benefited in Self Employed Training nashik news)

परंतु स्वंयरोजगाराचे काम देण्यापूर्वी, काम सुरू झाल्यानंतर व काम पूर्ण झाल्यानंतर अशा तीनही वेळेस वाद निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. स्वंयरोजगाराचे काम मिळालेल्या ठेकेदार कंपनीवर अनेक आरोप झाले. त्या आरोपांमध्ये तथ्य देखील आढळले.

परंतु पुढे कारवाई मात्र झालेली नाही. उलट ज्या ठेकेदाराविरोधात तक्रारी करण्यात आल्या त्याच ठेकेदाराबरोबर आरोप करणारे लोकप्रतिनिधी मिळूनमिसळून वागताना दिसून आले. २००७ पासून महापालिकेच्या वतीने स्वंयरोजगाराचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. देयके काढताना प्रशिक्षणार्थी महिलांची आकडेवारी कागदावर दिसत असली तरी प्रत्यक्षात ज्या महिलांनी प्रशिक्षण घेतले त्या महिला कुठे व्यवसाय करताना आढळल्या नाहीत.

उलट ज्या महिला कागदावर दिसून आल्या त्या प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहे की नाही, याबद्दलदेखील संशय व्यक्त केला गेला. प्रशिक्षणाचे कंत्राट नाशिक महापालिकेत त्याच-त्याचं कंत्राटदाराला कसे मिळते, हा देखील औत्सुक्याचा विषय आहे. आता नव्याने सूत्रे हाती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांनी बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिकेचे आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी देखील या महिला स्वंयरोजगार प्रशिक्षण योजनेचा अभ्यास केला. त्यानुसार स्वंयरोजगाराचे प्रशिक्षण देताना राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या धर्तीवर प्रशिक्षण योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास मंत्रालयाने महिला स्वंयरोजगार प्रशिक्षणासाठी निर्देश दिले आहेत. त्या निर्देशांनुसार कौशल्य विकास योजनेत पाचवी सुधारणा करण्यात आली आहे. २०२१ मधील तरतुदींनुसार मंजूर दराने प्रशिक्षण योजनेचे काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय कौशल्य विकास निगम कडील नोंदणीकृत संस्थांकडून स्वारस्य देकार मागवून पात्र संस्थेची प्रशिक्षणाकरिता निवड केली जाणार आहे.

यासंदर्भातील प्रस्ताव महासभेवर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. पिंपरी चिंचवड व नवी मुंबईच्या धर्तीवर हा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक सक्षमीकरणासाठी वस्ती पातळीवर व लाभार्थींच्या सोयीच्या जागी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्रयस्थ संस्थेमार्फत प्रशिक्षणाची फेरपडताळणी केली जाणार आहे.

चार हजार महिलांना प्रशिक्षण

कौशल्य विकास योजनेंतर्गत महापालिका हद्दीतील चार हजार महिलांना २१ प्रकारचे स्वयंरोजगार प्रशिक्षण मिळेल. महिला व बालकल्याण विभागाच्या पाच टक्के राखीव निधीतून खर्च होईल. योजनेसाठी या वर्षी ७.१५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

"राष्ट्रीय कौशल्य विकास निगमच्या धर्तीवर महिलांना स्वयंरोजगार प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. पहिल्या वर्षी सुमारे चार हजार महिलांना प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे." - प्रशांत पाटील, उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, महापालिका