गिरणारे (जि.नाशिक) : फेब्रुवारीपासून कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून शासकीय आदेशान्वये गावोगावी ग्रामसभा बंद आहेत. तब्बल ११ महिन्यांपासून ही स्थिती कायम आहे. परिणामी, नागरिकांच्या हक्काचे एकमेव व्यासपीठ असलेल्या गावोगावच्या ग्रामसभांत ११ नागरिकांना त्यांचे मुद्दे मांडण्यापासून वंचित राहावे लागले आहे. 

नागरिक मुद्दे मांडण्यापासून वंचित
महिन्यापासून बंदच असल्याने नागरिकांनी मूलभूत समस्या मांडायच्या कुठे? गावाचे प्रश्न सुटणार कधी? शासकीय निधी, योजनांची माहिती मिळणार कधी? लाभार्थी निवड करणार कोण, अशा एक ना अनेक अडचणी गावपातळीवरील ग्रामस्थांसमोर उभ्या आहेत. याकडे ग्रामविकास विभागाचे साफ दुर्लक्षच आहे. दरम्यान, नागरिकांची सनद व सेवाहमी कायद्याबद्दल नाशिकच्या बहुतेक ग्रामपंचायतींत कुठलीही अंमलबजावणी होत नाही. नागरिकांना याबाबत माहिती दिली जात नाही याकडे लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांचे सातत्याने दुर्लक्ष असल्याची तक्रार नाशिकच्या ग्रामविकास संवाद मंचाच्या संयोजक मंडळाने केली आहे. 

घटनादुरुस्तीने दिले, लॉकडाउनने हिरावले 
फेब्रुवारी ते डिसेंबर २०२० दरम्यान गावातील नागरिकांना अडचणी मांडण्यासाठी हक्काची ग्रामसभा बंद असल्याने वंचितच राहावे लागले. पंचायतराज कायद्यान्वये ७३ व्या घटनादुरुस्तीने सत्तेच्या केंद्रीकरणाला लगाम लावला असून, ग्रामसभेत झालेल्या ठरावावर कामकाज व अंमलबजावणी करणे ग्रामपंचायत लोकप्रतिनिधी व ग्रामसेवकाची जबाबदारी निश्चित केली. मात्र वर्षभरापासून ग्रामसभा बंद असल्याने नागरी मुद्दे व प्रश्न उपस्थित करायचे कुठे, हा सवाल उपस्थित होत होता. 

हेही वाचा - जेव्हा पोटच्या गोळ्यांसह मातेचे मृतदेह दिसले पाण्यावर तरंगताना; शेतकऱ्यांना भरला थरकाप

ग्रामविकासचे तोंडावर बोट 
ग्रामविकास विभाग या विषयावर वर्षापासून मौन पाळले आहे. निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व ग्रामस्थ यांच्यात समोरासमोर होणारा नागरी संवाद ११ महिन्यांपासून ग्रामसभेअभावी बंद आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभाग, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी तातडीने आपले गांभीर्य दाखवून नागरी व्हॉट्सअॅप, ऑनलाइन झूम ॲपवर ग्रामसभा घ्याव्यात. या मूलभूत विषयासाठी कोरोना काळात मार्ग काढून संवादासाठी वॉर्डसभा घ्याव्यात, अशी मागणीही ग्रामविकास संवाद मंचाने केली आहे. 

हेही वाचा - वडिलांसोबतची लेकीची 'ती' ड्राईव्ह शेवटचीच; पित्याचा ह्रदय पिळवटून टाकणारा आक्रोश

कोरोना काळात नागरिकांचे मुद्दे दुर्लक्षित
७३ व्या घटनादुरुस्तीने नागरिकांना विशेषाधिकार दिला खरा पण लॉकडाउनच्या कारणामुळे ग्रामसभेचा कागदोपत्री वापर करणारे धूर्त लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांचे फावले आहे. कोरोना काळात नागरिकांचे मुद्दे दुर्लक्षित आहे. निधी, योजना, समित्या याविषयी गोपनीयतेच्या नावाने गोंधळ सुरू आहे. शाळांचे वर्ग व्हॉट्सॲपवर सोशल मीडियावर होतात. मग ग्रामसभा घेऊन नागरी मुद्दे सोडविण्यासाठी ऑनलाइनचा वापर का नको? -अॅड. प्रभाकर वायचळे, संयोजक, ग्रामविकास संवाद मंच