Water Bill : अंबड औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांच्या पाणी देयकात यापुढे फायरसेसची रक्कम समाविष्ट न करण्याचा तसेच फायरसेसह पाठविण्यात आलेली एप्रिल २०२३ ची बिले मागे घेण्याचा निर्णय निमा व आयमाचे प्रतिनिधी आणि एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे व आयमाचे अध्यक्ष निखिल पांचाळ यांनी दिली. (No more fire cess in water bill relief to entrepreneurs of Ambad Nashik News)

अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील दुहेरी फायर सेसबाबत उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही या दुहेरी सेसची टांगती तलवार कायम राहिल्याने निमा अध्यक्ष बेळे व आयमा अध्यक्ष पांचाळ यांनी स्थानिक एमआयडीसी कार्यकारी अभियंत्यांना आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

त्याअनुषंगाने एमआयडीसी स्थानिक कार्यालयातर्फे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुंबई येथील चीफ फायर ऑफिसर एस. एस. वारिक यांच्याबरोबर महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. फायरसेस चुकीच्या पद्धतीने वसूल केला जात आहे.

उद्योगमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा सेस रद्द करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. त्यानंतरही ही वसुली सुरु असल्याचे वारिक यांच्या निदर्शनास आणल्यानंतर वरील निर्णय तातडीने घेण्यात आले.

ज्या उद्योजकांच्या पाणी देयकांत फायर सेसबाबत जास्त पैसे घेण्यात आले, त्याचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात येईल. तसेच फायरसेस पूर्वलक्षी प्रभावाने नव्हेतर फायर स्टेशन जेव्हापासून सुरु झाले तेव्हापासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल असे अभिवचन वारीक यांनी या वेळी दिले. बैठकीत अनेक मुद्द्यांवरून उद्योग संघटनांचे पदाधिकारी व एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगीही झाली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

बैठकीस एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, कार्यकारी अभियंता जे. सी. बोरसे, उपअभियंता जे. पी. पवार, फायर ऑफिसर ए. सी. मांगलकर, निमाचे सरचिटणीस राजेंद्र अहिरे, आयमा सरचिटणीस ललित बुब, आयमा उपाध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, खजिनदार राजेंद्र कोठावदे, मिलिंद राजपूत आदी उपस्थित होते.

फायरसेसबाबत एमआयडीसीचे वेगवेगळ्या अधिकारी वेगवेगळ्या पद्धतीने आडमुठेपणाची भूमिका घेत आहे. फायरसेस एकाच यंत्रणेने वसूल करण्यासाठी मंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यानुसार एमआयडीसीने फायर स्टेशन महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचे ठरले होते.

परंतु, एमआयडीसीने महापालिकडे कमर्शिअल रेटने जो प्रस्ताव पाठविला, तो चुकीचा आहे. असे निमा व आयमा पदाधिकाऱ्यांनी वारीक यांच्या निदर्शनास आणले.

असे असतानाही महापालिकेने मात्र त्याबाबत सामंजस्याची भूमिका घेऊन फायर स्टेशनचा मालकी हक्क एमआयडीसीने त्यांच्याकडेच कायम ठेवावा. आम्ही फक्त तो कार्यान्वित करू, अशी भूमिका घेतल्याचेही सांगण्यात आले.