नाशिक : जिल्हाधिकारी गंगाथरन. डी. यांना पुन्हा एकदा एकलव्य शाळेतील विद्यार्थ्यांना निकृष्ट आहार दिल्याप्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडून नोटीस आली आहे.

आदिवासी विकास आयुक्त संजय खंदारे आणि आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे यांनाही आयोगाने नोटीस बजावली आहे. (notice to Collectors Tribal Development Secretary Tribal Development Commissioner also included from National Commission for Scheduled Tribes)

थेट राष्ट्रीय स्तरावर आदिवासी विकास विभागातील कामकाजाची दखल घेतली गेल्याने या विभागाचे कामकाज चव्हाट्यावर आले आहे. उभाडे (ता. इगतपुरी) भागात आदिवासी व कातकरी समााजातील वीजभट्टी, मासेमारीसह इतर कामे करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबातील काही अल्पवयीन मुलांची मेंढीपालनासाठी विक्री झाल्याचे प्रकरण काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आले होते.

यात इतपुरी आणि संगमनेर (जि. नगर) येथे गुन्हे दाखल झाले. अल्पवयीन मुलांच्या विक्री प्रकरणाची केंद्रीय जनजाती आयोगाने सुमोटो दखल घेत २ जानेवारीला समन्स बजावत नाशिक, नगरचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना ९ जानेवारीला बाजू माांडायला सांगितले होते.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

मात्र हे चारही अधिकारी फिरकलेच नाहीत. म्हणून त्यातून आयोगाने थेट राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना पत्र संविधान अनुच्छेद ३३८ (क) नुसार चारही अधिकाऱ्यांना अटक वॉरंट काढून हजर करण्याचे आदेश दिले.

दुसरी नोटीस

हे प्रकरण ताजे असतानाच पुन्हा एकदा एकलव्य शाळेतील विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचा आहार दिला जात असल्याचा तक्रारीवरून आयोगाने पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी आणि आदिवासी विकास विभागाला नोटीस पाठवून विचारणा केली आहे.