नाशिक : (निमोण) राज्यभरातील जवळपास तेरा लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती गेल्या दीड वर्षांपासून मिळाली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शासनाच्या लालफितीत सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती अडकल्याने राज्यात अनेक विद्यार्थी शाळाबाह्य झाले आहेत. 

मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जातोय

राज्यातील जवळपास 99 हजार शाळांतील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण थांबावे, तसेच या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व किरकोळ खर्च भागविण्या साठी राज्य सरकारने 2010-11 मध्ये सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. या योजनेत इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना एक हजार रुपये, इयत्ता पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना पंधराशे रुपये, तर इयत्ता आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दोन हजार रुपये वार्षिक शिष्यवृत्ती लागू केली आहे. त्यानुसार राज्यात अंदाजे तेरा लाख विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत खाते उघडण्या साठी सांगितले. मात्र, सुरवातीपासूनच या योजनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. तो फक्त शासनाच्या आदिवासी विकास विभाग व ग्रामविकास विभाग यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे. 

आकडेवारी लपविण्याचा प्रयत्न 

आजपर्यंत कधीच वेळेत शिष्यवृत्ती या विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही. परिणामी, या विद्यार्थ्यांचे शाळाबाह्यचे प्रमाण वाढले आहे. कागदोपत्री मात्र, ही आकडेवारी लपवि ण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेक विद्यार्थी शाळेत न जाता आपल्या पालकांसोबत शेतात, वीटभट्ट्यांवर कामाला जात असल्याचे चित्र आहे. याला जबाबदार कोण, याचा शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दरवर्षी शिष्यवृत्तीचा पहिला हप्ता (50 टक्के) 30 नोव्हेंबरपर्यंत, तर दुसरा हप्ता पन्नास टक्के 31 मार्चपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या खात्या वर जमा करणे बंधनकारक आहे. तरीसुद्धा सोळा महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. अनेक विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यांवर पैसेच जमा नसल्याने त्यांचे बॅंकेतील खातेही बंद झाले आहे. 

हेही वाचा > अक्षरशः चक्काचूर! अखेर 'असा' झाला मैत्रीचा दुर्देैवी अंत..

राज्यभरातील एकूण लाभार्थी शाळा : 99 हजार 423 
एकूण लाभार्थी विद्यार्थी : अंदाजे तेरा लाख 
शिष्यवृत्तीची एकूण रक्कम रुपयात 
पहिली ते चौथी : एक हजार 
पाचवी ते सातवी : एक हजार 500 रुपये 
आठवी ते दहावी : दोन हजार (प्रतिविद्यार्थी वार्षिक) 

हेही वाचा > प्रदर्शन बघायला 'तो' आला तर खरा...पण, जीवानिशी गेला!...

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने वितरित केलेला निधी 

वर्ष--------------- रक्‍कम------ लाभार्थी विद्यार्थिसंख्या 
2017- 18------- 28 कोटी 93 लाख----दोन लाख एक हजार 197 
2018- 19------ 30 कोटी ----------दोन लाख 37 हजार 798 
तालुकास्तरावर निधी वितरित होऊनही विद्यार्थ्यांना चाळीस टक्केच शिष्यवृत्तीचे वाटप 

हेही वाचा > अक्षरशः चक्काचूर! अखेर 'असा' झाला मैत्रीचा दुर्देैवी अंत..

आमच्या मुलांना दीड वर्षांपासून शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. अनेक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य नसल्यामुळे ते शाळेत जात नाहीत. शिवाय आता सर्वच शाळांमध्ये शैक्षणिक सहल जात आहेत. त्यातच इतर मुलं सहलीला जातात अन्‌ आपल्याला पैशांअभावी जाता येत नाही. सहल आपल्यासाठी नाहीच का, असाही प्रश्‍न आमच्या मुलांना पडतो. तेव्हा शासनाने या सर्व गोष्टींचा विचार करून शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवून ती वेळेत द्यावी. - दत्तु पिंपळे, सामाजिक कार्यकर्ते, निमोण 

हेही वाचा >  PHOTO : खेळता खेळता 'ती' थेट पोहचली अनोळखी रस्त्यावर...अन्

शासन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी या योजनेची रक्कम वितरित करते. मात्र, या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळत नसेल तर याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. विद्यार्थ्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती मिळायला हवी. - डॉ. सयाजी गायकवाड, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद, नाशिक  

हेही वाचा > बळीराजासाठी अवकाळी निधी ठरतोय मृगजळ!...शेतकरी हेलपाट्यांनी त्रस्त