नाशिक/नामपूर : देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे दर गगनाला भिडल्याने केंद्र सरकारने कांदा व्यापाऱ्यांच्या साठेबाजीवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांदा व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलावात भाग न घेण्याचा निर्णय घेतल्याने सोमवार (ता. २६)पासून येथील बाजार समिती आवार व करंजाड उपबाजार आवारातील कांद्याचे लिलाव बंद राहणार असल्याचे बाजार समिती प्रशासनाने कळविले आहे. 

कांदा विक्रीस आणू नये

कांद्याची जाणीवपूर्वक साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या साठेबाजीला आळा बसेल, असा सरकारचा दावा असला तरी महाराष्ट्र राज्य कांदा व्यापारी असोसिएशनला याबाबत विश्वासात न घेतल्याने कांदा व्यापाऱ्यांनी बाजार समिती बंदची हाक दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुढील निर्णय होईपर्यंत कांदा विक्रीस आणू नये, असे आवाहन बाजार समितीने केले आहे. 

हेही वाचा > हाऊज द जोश! पाकिस्तानला धूळ चारणारा रणगाडा नाशकात दाखल;

कांदा साठवण्यावर मर्यादा

कांद्याचे दर वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने नवी उपाययोजना केली आहे. कांद्याची साठेबाजी करणाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. यापुढे कांद्याच्या घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना जास्त साठा ठेवता येणार नाही. घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी असलेली कांदा साठवण्याची मर्यादा अनुक्रमे २५ आणि २ टन केली आहे. केंद्रीय ग्राहक विषय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, आता सर्व राज्यांमधील कांद्याच्या घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ टन, तर किरकोळ विक्रेत्यांना दोन टनापेक्षा जास्त कांद्याचा स्टॉक ठेवता येणार नाही. 

हेही वाचा >  पिंपळगावच्या टोमॅटोचा देशभरात डंका! सव्वाचारशे कोटी शेतकऱ्यांच्या पदरात 

पिकासाठी लाखोंचा खर्च झालेला असतो. जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं कांदाशेती सुरू केली असून, उत्पादनखर्च वाढलेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने विनाकारण शेतकरीविरोधी भूमिका घेऊ नये. 
-माधवराव सावंत, कांदा उत्पादक शेतकरी, नामपूर